सहिद खेती : नागरिक

बर्सेनि माघलाई सहिदको सम्झना गर्ने महिनाका रुपमा चिनिन्छ । यस बर्ष माघ महिनाभरि नै सरकारले किस्ताबन्दीमा सहिदको सुची सार्वजनिक गरेको गर्यै छ । 

सहिदलाई सम्मान गर्नेभन्दा पनि तिनकै अपमान हुने र आपसी राजनीतिक तुष्टि पुरा गर्ने गरी सहिद खेती ईरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

मुलुकका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने सपुतहरुको असम्मान हुने गरी गरिएको सहिद घोषणाले विकृतिका अनेकन् आयाम उजागरसमेत गरेको छ । 

कुनै पनि मुलुकमा हजारौँ हजारलाई सहिद घोषणा गरिदैँन । 

कुनै खास आन्दोलनमा सरिक भएकालाई मुक्ति सेनानी वा यस्तै कुनै नाम दिने गरिन्छ । 

सरकारले सहिद घोषणा गर्ने कुनै आधार तय गरेको छैन । तर पनि धमाधम सहिद घोषणा गर्न लागेको छ । 

 

विद्युत् चोरी रोक्ने तत्परता : कान्तिपुर 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी रोक्न उपत्यकामा सञ्चालन गरिरहेको अभियान सराहनीय छ । विद्युत्को माग धान्नै मुस्किल परिरहेका बेला विद्युत् चुहावटको मात्रा पनि उल्लेख्य देखिएपछि प्राधिकरणले ‘हुकिङ’ हटाउने तथा छापा मारेर पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ ।

लामो समयसम्म महसुल नतिर्ने ठूला उपभोक्ताको लाइन पनि धमाधम काटिँदै छ । प्राधिकरणले खासगरी ललितपुरमा संगठित चोरी नियन्त्रणमा नसघाए सम्बन्धित क्षेत्रमै लाइन काटिदिने (ब्ल्याक आउट)  चेतावनी पनि दिएको छ । यो अभियान सफल भए सयौं उपभोक्ता प्राधिकरणको आधिकारिक ग्राहक बन्ने र महसुल संकलन वृद्धि हुने देखिन्छ ।

अहिले मुलुकभित्रकै उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि भारतबाट समेत करिब साढे चार सय मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेर ग्राहकलाई वितरण गरिएको छ । यति गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कातिर प्राधिकरणले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा चुहावट पनि व्यापक मात्रामै छ । 

प्राधिकरणले पनि विद्युत् लाइन विस्तार तथा मर्मत, मिटर वितरणजस्ता सेवा पनि छिटोछरितो ढंगले प्रवाह गर्नुपर्छ । चोरी नियन्त्रण लागि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ ।

 

संघीयतामा मितव्ययिता : अन्नपुर्ण 

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै आर्थिक व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। खासगरी आम्दानीका स्रोतहरू कम भएको मात्र होइन, बढ्दो आयातका कारण पनि आर्थिक असन्तुलन भएको अवस्थामा संघीयताको व्यवस्थापन त्यति सहज देखिँदैन।

आर्थिक व्यवस्थापन सहज छैन भन्दैमा संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्था अब छैन। उसो त जीवनलाई झनै सहज बनाउन र समृद्धिका लागि संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो। तर बुद्धिमत्तापूर्वक आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले मुलुकलाई अर्को संकटतर्फ धकेल्नेछ।

प्रदेशशभाको बैठकसँगै प्रदेशका लागि आफ्नै स्रोत पहिल्याउनु आवश्यक भइसकेको छ। यसका लागि संघीय सरकारले हाल अनुदानको रूपमा आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरेको छ।

पहिलोपटक भएकाले पूर्वाधार निर्माण, कार्यालय व्यवस्थापन र दैनिक काम चलाउनका लागि मात्र अहिले व्यवस्था गरेको खर्चले धान्ने अवस्था छ। योजना नबनिसकेका कारण संघले गर्ने विकास निर्माणका काम तत्कालै कमै मात्रामा सञ्चालन हुने देखिन्छ।

सामान्यतया एकभन्दा बढी स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित योजना संघमा आउने गर्छन्। जसले गर्दा संघले गर्नुपर्ने विकास निर्माणको काम सोचेभन्दा बढी हुने देखिन्छ। ‘घरघरमा सिंहदरबार’ जस्ता नारा संघीयताकै न्यानोले कोरलिएको हो। तर जनतालाई अधिकारसँगै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन सकिएन भने यस्ता नाराले थप निरासता ल्याउने देखिन्छ।

लामो समयको संक्रमणपछि जनताका बीचमा देखिएको आशालाई निराशामा परिणत हुन नदिन पनि संघले समेत विकास आयोजनामा प्रशस्त लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
अहिले निजी क्षेत्रले गर्ने कतिपय काममा राज्य संलग्न छ, खर्च घटाउन यस्ता कामबाट राज्यले हात झिक्नु उचित हुन्छ।

बरू पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर राज्यले निजी क्षेत्रलाई फस्टाउने अवसर दिन सक्छ। जसले गर्दा राज्यको दायित्व त घट्छ नै, अर्कोतर्फ त्यसले राजस्व आकर्षित गर्छ। खर्च व्यवस्थापनका सबै प्रयास हुँदाहुँदै पनि सुका–सुका जोगाउने सिद्धान्तले संघीयता फुलाउनेछ। नत्र संघीयता छायाँ, ओत र फलफूल नदिने बोटजस्तो मात्रै नहोला भन्न सकिँदैन।
 

सुरुङ मार्ग घोषणामा मात्रै सीमित नहोस् : नेपाल समाचारपत्र 

सरकारले सहज, छिटो र छरितो ढंगले सवारीसाधन सञ्चालन गर्नको लागि राजधानी काठमाडौंलगायतका विभिन्न स्थानमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरिए पनि अहिलेसम्म ती स्थानहरूमा सुरुङ मार्गको कामको शुरुवात हुन सकेको छैन । त्यसैले सुरुङ मार्गको काम घोषणामा नै सीमित हुने हो कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक नै हो ।

निर्माणको चरणमा सुरुङ मार्ग महँगो भए पनि दीर्घकालीनरूपमा सहज र सस्तो मानिन्छ । सोही योजनाअनुसार सरकारले राजधानी भित्रिने मुख्य नाकाहरूको विकल्पको रूपमा निर्माण गर्ने भनिएको सुरुङ मार्गको काम अगाडि बढाउनको लागि जाँगर देखाएको छैन ।

बजेट विनियोजन गरे पनि काम शुरु गर्नको लागि आलटाल र ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि विभिन्न स्थानमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने घोषणाले नागरिकहरू उत्साहित बने पनि घोषणा भएको वर्षौंसम्म काम अगाडि नबढ्दा निराशा छाएको छ ।

सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु राम्रो प्रक्रिया हो । काभ्रे हुँदै विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी भित्रिने सवारीसाधनलाई सहज बनाउनको लागि कोटेश्वर–जटीबुटी, साँगामा सुरुङ निर्माण गर्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । तर सुरुङ मार्ग निर्माणले बेलाबखतमा चर्चा पाउने र आफैं सेलाएर जाने गरेको छ ।

कोटेश्वरमा बढ्दो सवारी जामलाई सहज बनाउनको लागि यस आर्थिक वर्षमा नै सुरुङ निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि काम हुन सकेको छैन । कोटेश्वर हुँदै पेस्सीकोलासम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने विषय पनि चर्चामा नआएको होइन । तर कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमा नै रहेको छ ।

राजधानी काठमाडौं–हेटौंडासम्मको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य पनि अहिले अलपत्र परेको छ । त्यसैले सुरुङ मार्ग निर्माणको घोषणासँगै कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।