काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले नयाँ जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

 

राजनीतिक भनसुन र तोक आदेशबाट अस्थायी शिक्षक भएकालाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने शिक्षा ऐन आठौं, नवौं संशोधन संविधान र अदालतबाट प्रतिपादित नजिरसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग राखी दायर रिटको सुनवाइ क्रममा सर्वोच्चले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

 

आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने भन्दै मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गराउने गरी ऐन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐनको बचाउ गरेको छ ।

 

‘विगत लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न कानुन संशोधन भएको हो । अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गर्न खोजिएको होइन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘उमेरले समेत पाका भइसकेका अस्थायी शिक्षकलाई अहिलेका नयाँ प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने रिट निवेदकको विचारमा अतिवादी सोच देखिन्छ । आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउने कार्य मनासिव होइन ।’

 

अस्थायी शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गराउन खोजिएको नभई परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा सुविधा प्रदान गर्नसम्म खोजिएको मन्त्रालयको जिकिर छ । जवाफमा अस्थायी शिक्षकलाई अझ सक्षम र तालिमबाट योग्य बनाउन राज्यले सोच्नुपर्ने भनिएको छ । मन्त्रालयले लेखेको जवाफले कार्यरत अस्थायी शिक्षक कमजोर रहेको संकेत गर्छ । ‘तिनीहरूको मनोबल उच्च गराउन नै हालको कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध भएका हुन्,’ मन्त्रालयको जवाफमा भनिएको छ ।

 

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक र विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने शिक्षा मन्त्रालयको जवाफ कुतर्क भएको टिप्पणी गरे । ‘अस्थायी शिक्षकलाई दया देखाइएको रहेछ । दया गर्ने हो भने पैसा दिए भइहाल्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘यो कुतर्क हो । प्रतिस्पर्धा सिनियर र जुनियर जोसँग पनि हुन सक्छ ।’

 

नयाँ जनशक्तिभन्दा अयोग्य भएको पत्र पठाउने मन्त्रालय नै अस्थायी शिक्षकले योग्य जनशक्ति उत्पादन गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नसमेत पछि परेको छैन । मुलुकको राजनीति, प्रशासन, समाजसेवा, उद्योग व्यवसायलगायतले अस्थायी शिक्षकबाटै शिक्षा आर्जन गरेको र ती व्यक्तिले राष्ट्रको विकासमा योगदान गरेको भन्दै मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको प्रशंसा गरेको हो । ‘यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षकलाई असक्षम एवं अयोग्य भनी दाबी गर्नु कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य मान्न सकिँदैन,’ जवाफमा भनिएको छ । ०४८ मा समेत शिक्षकलाई स्वत: स्थायी गरिएको भन्दै राज्यले चाहे संविधानविपरीत नहुने गरी सहजै स्थायी हुन सक्ने अवसर प्रदान गर्न सकिने मन्त्रालयको जिकिर छ ।

 

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षकले माग नै नगरेको सुविधा दिने गरी प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐन नवांै संशोधन असोज ३ मा पास भएको थियो । शिक्षकले फेल भए पनि सुविधा दिनुपर्ने माग राखे पनि श्रेष्ठले सबैजसो अस्थायीलाई स्थायी बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए ।

 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, धरान उपमहानगरपालिका ११ का सन्तोष भट्टराई र अधिवक्ता रीता भण्डारीले कात्तिक १५ मा ऐन संशोधनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

 

संशोधित शिक्षा ऐन गैरसंवैधानिक, नागरिकका मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने व्यवस्था भएका र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत रहेको निवेदकको दाबी छ । संशोधित ऐनअनुसार रिक्त शिक्षकको दरबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक अस्थायी शिक्षकलाई सिट आरक्षण गरिएको छ । २५ प्रतिशत दरबन्दीमा मात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट हुनेछन् । याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकले छापेकाे छ ।