काठमाडौं । संघीयता खर्च व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएपछि प्रदेश राजधानीमा नयाँ निर्माणको काम तत्काल नगरिने भएको छ। हाल रहेका सरकारी संरचनामा प्रदेश सरकारको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने सोच अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले प्रदेश राजधानीका लागि क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला कार्यालयका पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याइने बताए। याे खबर अाजकाे अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ। 

उनले भने, ‘यस्ता कार्यालय अहिले सबै ठाउँमा छन्। तिनीहरूलाई मर्मत मात्र गर्ने हो। नयाँ कार्यालय निर्माण गरी राजधानी राख्ने होइन।’ स्थानीय निकायका ६ हजार सात सय वडा तथा कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय बनाउनुपर्ने भएकाले अबको तीन वर्षसम्म प्रदेश राजधानी मर्मतसम्भारकै भरबाट चलाइने छ।

स्थानीय निकायको कार्यालयका आवश्यक पूर्र्वाधार बनाउन मात्रै एक खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ। अर्थसचिव अधिकारीले तीन वर्षमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार सक्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्र सरकारले ८० प्रतिशत खर्च गर्नेछ भने स्थानीय निकायले २० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशका लागि आवश्यक गाडी पनि अहिले स्थानीय तह, मन्त्रालय, विभाग र क्षेत्रीय कार्यालयका जगेडा गाडी प्रयोगमा लयाउने सोच पनि अर्थको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय साना र छरिता बनाउन थोरै कर्मचारी परिचालनको तयारी गरिएको छ। यसो गर्दा खर्च व्यवस्थापन सहज हुनेछ।

 

राजस्व जाने अनुदान घट्ने

राजस्व बाँडफाँट गर्दा अहिले केन्द्र सरकारले उठाएको राजस्व प्रदेश र स्थानीय निकायमा बाँडफाँट हुनेछ। बाँडफाँट गर्दा केन्द्र सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्वमध्येबाट एक खर्ब ६८ अर्ब राजस्व प्रदेश र स्थानीय निकायमा जानेछ। मूल्यअभिवृद्धि कर र स्थानीय उत्पादनको अन्तःशुल्क २५/२५ प्रतिशतका दरले स्थानीय निकायले पाउनेछन्।

प्रदेश र स्थानीय निकायले केन्द्र सरकारको राजस्व बाँडफाँट गरेकै आधारमा माथिबाट जाने अनुदान कटौती हुनेछ। चालू आवको बजेटमा स्थानीय निकायलाई दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थसचिव अधिकारी एउटै पर्समा बसेर काम गर्ने भएकाले कसले कति राजस्व संकलन गर्‍यो भन्ने कुराले अर्थ नलाग्ने बताए।

उनले भने, ‘स्थानीय निकाय र प्रदेशको राजस्व संकलनका आधारमा संघबाट जाने अनुदान घटाउने हो। अनुदान घटाउने भएपछि संघले पाउने राजस्व कसले कसरी संकलन गर्‍यो भन्ने विषयले अर्थ राख्दैन।’

 

केन्द्र सरकारका योजना

- अहिलेकै पूर्वाधार मर्मतसम्भार गरी चलाइने

- ६ हजार सात सय वडा/गाउँपालिका भवन बनाउन आवश्यक

- स्थानीयकै पूर्र्वाधार बनाउन एक खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने

- पूर्वाधारमा ८०/२० अनुपातमा खर्च गर्ने

- जगेडा गाडी चलाइने

- मन्त्रालय साना र छरिता बनाइने

- केन्द्रबाट संकलित राजस्वमध्ये एक खर्ब ६८ अर्ब प्रदेश र तहमा जाने