कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका प्रभावितलाई ८ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ। राष्ट्रिय महत्वको २ सय २० केभीए दाना–खुर्कोट–बर्दघाट कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत म्याग्दी र पर्वत क्षेत्रका सय प्रभावित घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो।

 

मालपोत र नापी कार्यालयको सिफारिस, चलनचल्तीको दररेट र स्थानीयको मागलाई ध्यान राखेर पर्वतमा तीन करोड ९७ लाख र म्याग्दीमा ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिने आयोजनाका लेखा प्रमुख गोविन्द सुवेदीले जानकारी दिए।

 

उनका अनुसार म्याग्दीमा जग्गाको मूल्यांकन उच्च रहेका कारण अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा कम भए पनि बढी मुआब्जा रकम वितरण हुनेछ। ‘म्याग्दीमा ४० रोपनी र पर्वतमा ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने भए पनि म्याग्दीको दररेट बढी भएकाले यहाँ बढी वितरण हुन्छ’, उनले भने, ‘पर्वतमा ७५ प्रतिशत प्रभावितले भुक्तानी लिइसकेका छन् भने म्याग्दीमा बैंकमा दाखिला भइसकेको छ।’

 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुआब्जा वितरण व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ। म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ क्षेत्रमा निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई ध्यानमा राख्दै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो।

 

प्रसारण लाइनका लागि म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कोटमा सबस्टेसन निर्माण कार्य तीव्र छ। खुर्कोटदेखि बर्दघाटसम्म सरकारले दोस्रो चरणमा निर्माण गर्न प्राथमिकतामा राखेको छ।

 

४२ किलोमिटरको दाना–खुर्कोट प्रसारण लाइनलाई म्याग्दीको अन्नपूर्ण, रघुगंगा र पर्वतको जलजजा गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा १ सय १४ ठूला टावर निर्माण हुनेछन्। ती टावर रहने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको हो।

 

आयोजनाका लेखा प्रमुख सुवेदीका अनुसार म्याग्दीमा प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ र पर्वतमा १० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण हुनेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनका अतिरिक्त सबस्टेसन निर्माण कार्य ५० प्रतिशत पूरा भएको छ।

 

२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका लागि टाटा प्रोजेक्ट एन्ड चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीले ठेक्का लिएको छ। प्रसारण लाइनमा मुआब्जाको टुंगोसँगै रूख कटान गर्न प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक अशोक पोखरेलले जानकारी दिए।

 

‘म्याग्दी र पर्वतमा कुन–कुन राष्ट्रिय र सामुदायिक वनका रूख कटान गर्नुपर्छ भन्ने अध्ययन भइसकेको छ’, उनले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृति भएसँगै रूख कटान सुरु हुन्छ।’ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा देखिएको सरकारी तदारुकताले यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि रोकिएको करिब ३ सय मेगावाट निजी तथा सरकारी जलविद्युत् आयोजनाका कामले पनि तीव्रता पाएको छ।