काठमाडौँ । सरकारले आगामी चैत १ गतेदेखि देशभरबाट २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी हटाउन गरेको निर्णय यातायात व्यवसायीले नमान्ने भएका छन् । 

 

यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले “जनताको सेवा रोक” भन्न नसकिने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले फलामको आयु तोक्ने सरकारको निर्णय गलत भएको बताए । “सरकारले सरोकार भएका निकायसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा यो निर्णय गरेकाले जनताको सेवा रोकिँदैन, चैत १ गतेपछि पनि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुड्छन्”, उनले भने । 

 

यातायात व्यवस्था विभागले भने २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि पनि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको छ । यही फागुन मसान्तसम्म २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको ‘इञ्जिन नम्बर’ र ‘चेसिस नम्बर’ विभागमा बुझाउन सवारीधनीलाई अनुरोध गरिएको महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनुभयो । दुवै नम्बर बुझाउनेले कवाडीमा सवारीका पार्टपूर्जा बेच्न सक्नेछन् । “चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पुराना सवारी सडकमा गुडे जफत गरी सरकारले ‘रुट इजाजत’ दिँदैन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न चैत १ गतेदेखि विभाग सडकमा उत्रन्छ”, उनले भने । 

 

देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनासमेत बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरिएको हो । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको छ । विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो । 

 

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी सवारीको प्रदूषण जाँचपास राम्रोसँग भए २० वर्ष पुरानालाई हटाउनु नपर्ने बताउँछन् । “प्रदूषण जाँचपास गर्नेलाई रु २००–३०० सम्म घुस खुवाए हरियो स्टिकर पाइन्छ, सवारीको जाँच नै गर्दैनन्, जाँच पास गर्न घुस खुवाउन तयार हुनेले सवारी नलिई गए पनि हरियो स्टिकर लिएर फर्कन सक्छ, प्रदूषण बढ्नुको कारण यो हो, समस्या समाधानका लागि अनुगमन हुनु जरुरी छ”, उनले भने । 

 

उपत्यका बाहिर जाने सवारीको अवस्था जाँच गरेर मात्र जान पाउने व्यवस्था गरिए दुर्घटना पनि कम हुने सर्वोच्च महासंघको भनाइ छ । यी दुवै व्यवस्था सही ढंगले कार्यान्वयन गरिए २० वर्ष पुराना सवारी हटाउनै नपर्ने अध्यक्ष शिवाकोटीको जिकिर छ । 

 

उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन गरिएको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण बढेको यातायात क्षेत्रको विकृतिका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन गरिरहेका भक्तपुरका रामबहादुर थापाले सुनाए । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०७१ भदौ २६ गते दुई वर्षभित्र २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुड्न नदिने निर्णय गरेको थियो । यातायात व्यवसायीले निर्णयको विरोध गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ढिलाइ भयो । विसं २०७१ फागुन १८ गते मात्र २० वर्ष पुराना सवारी विस्थापनसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । 

 

अहिले पनि व्यवसायीलाई दुई दशक पुराना सवारी साधन हटाउँदा अर्को सवारी साधन ल्याउन पाउने निर्णय गरेर यातायातमा निश्चित व्यक्तिको एकाधिकार (सिण्डिकेट) कायम गर्न खोजेको अभियानकर्मी थापाको भनाइ छ । गत वर्ष उपत्यकाबाट नहटेका २० वर्ष पुराना सवारी पनि फागुन मसान्तसम्म हटाइनुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका पहिलेका १४ अञ्चल कार्यालयमध्ये आजसम्म वाग्मती र महाकालीमा मात्र थोरै २० वर्ष पुराना सवारीको ‘इञ्जिन नं’ र ‘चेसिस नं’ बुझाइएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मतीमा ३५ र महाकालीमा १०० सवारीको ‘इञ्जिन नं’ र ‘चेसिस नं’ प्राप्त भएको महानिर्देशक भट्टराईले राससलाई जानकारी दिए । 

 

विभागले दुई दशक पुराना ट्याक्सी र विद्युतीय सवारी साधन भने गुड्न दिइने जनाएको छ । विद्युतीय टेम्पो हाल उपत्यकामा ६०० र उपत्यका बाहिर २०० छन् । ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधन भने ३० वर्षसम्म चल्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरी गत असोजमै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइसकेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । हाल देशभर पाँच हजार ५०० वटा २० वर्ष पुराना सवारी साधन गुडिरहेको तथ्यांक विभागसँग छ । 

vehicle