जनकपुरधाम । जनसंख्याको आधारमा केही तलमाथि भए पनि सातवटै प्रदेशमा धेरै अन्तर छैन । भाषा, संस्कृति र भौगोलिक संरचनाअनुसार ६ वटा प्रदेशबीच समानता छ।

 

यी विषयमा प्रदेश दुई भने अन्य प्रदेशभन्दा नितान्त भिन्न छ । तराई मधेस क्षेत्रमात्र समेटिएको प्रदेश २ मा दलहरुले सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान तथा समानताको अधिकार माग्दै दस वर्षसम्म आन्दोलन गरे । यतिबेला तिनै पहिचानवादी दलहरूले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

 

कुनै बेला तराईमा एकछत्र पक्कड बनाएको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा चौथो स्थानमा धकेलिएको छ। सर्वहारा वर्गका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने माओवादी पाँचौं र अर्को वामपन्थी दल एमाले तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ ।

 

प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसका जनताले पहिचानवादी दललाई सरकार चलाउने समान्य बहुमत त दिए। तर, प्रदेशलाई आफ्नै ढंगले परिमार्जन गर्न सक्ने हैसियत दिएनन् । त्यसैले प्रदेशको नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न सत्तापक्षले विपक्षीको सहमति लिनैपर्नेछ ।

 

सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न अन्य कुनै पनि प्रदेशमा विवाद छैन। ६ वटै प्रदेशले नेपाली भाषाका पक्षमा सहजै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरिरहेका छन्। प्रदेश २ मा भने दलैपिच्छे फरकफरक भाषाको प्रस्ताव ल्याएका कारण विवाद चुलिएको हो।

 

भाषाबारे मुख्यतः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कडा विवाद देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम र सहयात्री राजपा नेपाल जसरी पनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने योजनामा छन् ।

 

प्रतिपक्षी एमाले, कांग्रेस र माओवादीले हिन्दीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने अडान लिइरहेका छन्। ‘प्रदेशको पूर्वी भागमा बसोबास गर्ने समुदाय भोजपुरी बोल्न जान्दैनन्, पश्चिम भागमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि मैथिली बोल्न कठिन छ ।

 

यस्तो अवस्थामा एकमात्र हिन्दी भाषाले सबै समुदायलाई सहज रुपमा जोड्न सक्छ,’ प्रदेशसभाअन्तर्गत कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य योगेन्द्र राय यादव भन्छन् ।

 

मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाए भोजपुरी भाषीले स्वीकार्न नसक्ने र भोजपुरीलाई बनाए मैथिली भाषीले स्वीकार्न नसक्ने उनको तर्क छ ।  याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।