काठमाडौं । सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकै पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार १८ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

 

समग्रमा सरकारको पुँजीगत खर्च नै कम छ । त्यसमाथि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको खर्चको अवस्था झन् नाजुक देखिएको हो । नयाँ सरकार गठनपूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय थिए । यसमध्ये १३ वटा मन्त्रालयले मात्रै पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सफल भएका छन् ।

 

बजेट समीक्षाअनुसार सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, पशुपन्छी विकास, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि, उद्योग, वाणिज्यलगायत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च न्यून छ ।

 

विगत वर्षहरूमा समेत यी मन्त्रालयहरूको खर्चको स्थिति यही अनुपातमा हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा यही अवस्था देखेर केही सुधार गरे पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालय बजेट माहाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए ।

 

बजेट पास ढिलो हुने, कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारीमा समय लाग्ने विषयलाई खर्च कम हुनका कारणहरू देखाइन्थ्यो । ‘तर बजेट जेठ १५ मै पेस गरी आर्थिक वर्ष नलाग्दै पास भयो ।

 

कार्यक्रम स्वीकृति र अख्तियारी स्वतः हुने व्यवस्था गरियो,’ उनले भने, ‘तर पनि खर्च धेरै हुन सकेन । यसको कारण विनियोजन दक्षता र शासकीय क्षमतामा ह्रास हो ।’ उनका अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपूर्व सम्बन्धित आयोजनाको सर्वेक्षण, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिका कामहरू पूरा गर्नुपर्छ ।

 

जसलाई विकास निर्माणको पूर्वचरणका कामहरू भनिन्छ । ‘विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय मन्त्रालयका आयोजनाहरूमा यो चरण पूरा नगरी बजेट राखियो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा विनियोजन गरेअनुसारको रकम खर्च गर्न सकेनन् ।’

 

यो वर्षको हकमा तीन तहको निर्वाचनका कारण पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम नभएर खर्च कम भएको उनले बताए । सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ । याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।