एक कर्मचारीको सेवा प्रवेशदेखि अवकाशसम्म राज्यले कति खर्च गर्छ भन्ने यकिन हिसाब सरकारले राखेको छैन। 

 

निजामती किताबखाना, लोकसेवा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग यस्तो विवरण नै छैन।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य मधुरमण तिवारीले १६ वर्षअगाडि गरेको अध्ययनले खरदारबाट प्रवेश गरेर सचिव हुँदासम्म एउटा कर्मचारीलाई राज्यले करिब तीन करोड खर्च गरेको हिसाब निकालेका थिए। त्यो तलबबाहेकको खर्च हो।

 

सो खर्चमा उसको गाडीलगायत मन्त्रालयमा पाउने सुविधा, विभिन्न शीर्षकका भत्ता, विदेश भ्रमण, तालिम, अध्ययनलगायत शीर्षकका थिए।

 

उनले लोकसेवामा विभिन्न कामले पुगेका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेर त्यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताए । तर, त्यसयता त्यस्तो अध्ययन भएको छैन ।

 

१६ वर्षअघिको अध्ययनको समयमा भन्दा अहिले कर्मचारीको विदेश भ्रमण, विभिन्न तालिम र अध्ययनमा हुने खर्चमा कैयौँ गुणा वृद्धि भएको छ।

 

त्यस आधारमा एउटा सचिव तयार गर्दा राज्यले करिब ९ करोडसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। प्रशासनविद् तिवारी भन्छन्, ‘मैले अध्ययन गर्दा कर्मचारी निकै कम मात्रामा विदेश भ्रमणमा जान्थे ।

 

अहिले सचिव तहका कर्मचारी हरेक वर्ष कम्तीमा तीन–चारपटक विदेश भ्रमणमा जाने हुँदा खर्चको आकार निकै बढेर गएको छ ।’

 

अहिले अधिकृत, अनंकित तहका कर्मचारीसमेत भ्रमणमा जाने हुँदा राज्यले कर्मचारीमा गर्ने खर्चको आकार तेब्बर–चौबर बढेको हुन सक्ने तिवारीको आकलन छ। तर, अनुभवी बनाइएका कर्मचारीलाई धनराशिसहित बिदा गरेर राज्यले फेरि नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्ने बाटो रोजेको छ ।