काठमाडौं । वन क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करीको आरोपमा सयौं व्यक्ति पक्राउ पर्ने गरेका छन्। तर वर्षैंदेखि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाटै वन विनाशका लाग स्वीकृति दिने गरिएको भए पनि त्यसको रोकथामका लागि कुनै निकाय सचेत देखिँदैन।

 

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त आयोजनाहरूलाई सर्त पालना गरेर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ। त्यही प्रावधानअनुसार समय समयमा निजी र सरकारी निकायलाई समेत वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ।

 

सरकारको त्यही निर्णयले बर्सेनि लाखौं रुख कटान हुने गरेको छ। त्यसको तुलनामा न्यून मात्रामा वृक्षरोपण हुने गरेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरुले जनाएका छन्। ऐनले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छैन।

 

जसका कारण सरकाले निजी क्षेत्रलले सञ्चालन गर्ने सिमेन्ट, जलविद्युत् उत्पादनजस्ता उद्योगहरु सञ्चालनका क्रममा आवश्यक वन क्षेत्रका रुख कटानका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ।

 

वन मन्त्रालयमा प्राप्त ०४२ मंसिर २७ देखि ०७३ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले अहिलेसम्म १४ हजार ८०९ हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ। याे खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा छ ।