काठमाडौं । उमेर हदका कारण न्यायपरिषद् सचिवालयबाट पदमुक्त भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा गोपाल पराजुलीले कामकारबाही अघि बढाएमा सत्तापक्षले उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ । 

 

न्यायपरिषद् सचिवालयले पराजुलीलाई बुधबार दिउँसो २०७४ साउन २१ गते नै अवकाश भइसकेको जानकारी दिएपछि पनि उनले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा न्यायपरिषद् बैठक राखेका थिए । त्यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका सत्तापक्षका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै पराजुलीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गरेका हुन् ।

 

पराजुलीका गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ओलीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले नै आफ्नो जन्ममिति ढाँटेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले यस्तो विषय सह्य नहुने पनि बताए ।

 

‘देशले थाहा नपाउने, प्रधानन्यायाधीश कहिले जन्मेको हो ? यो कुनै मल्ल युद्धको विषय हो ? कुस्ती खेल्ने विषय हो यो ? प्रमाणपत्र भनेको त जे साँचो हो त्यसको प्रमाण दिइन्छ र प्रमाणपत्र हुन्छ । एउटा प्रमाणपत्र, अर्को प्रमाणपत्र ।

 

के गरेको यो ? के साँचो हो, केचाहिँ प्रमाण हो र’ प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपरिषद्बाट पराजुली पदच्युत हुनुअघि भने, ‘यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेले आफ्नो आस्था अडयाउँछ । त्यस्तो ठाउँमा यस्तो स्थिति ? यो सह्य हुनेछैन, हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारमा सत्तापक्षका सांसदहरूका लागि आयोजित चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भने ।

 

पराजुलीले २१ साउनमै प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएको चिठी अकास्मात् सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली आश्चर्यमा परेका थिए । ‘अवकाशको चिठीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको कुनै विशेष धारणा बनिसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘न्यायपरिषद्ले एक्कासि पत्र सार्वजनिक गरेका कारण उहाँ आफैँ छक्क पर्नुभएको छ।

 

त्यसैले अहिलेसम्म ठीक–बेठीक केही धारणा बनाइसक्नुभएको छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास पुग्दा अवकाशको हल्ला आए पनि औपचारिक जानकारीपत्र नआएकाले शपथ अगाडि बढाउने सुझाबअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढेको ती नेताले बताए ।