काठमाडौं । सरकारी निकायबाट पैसा पाइने भएपछि उपभोक्ताका नाममा संस्था खोल्नेको संख्या बढ्दो छ। उपभोक्ताका नाम जोडेर खोलिएका धेरैजसो संस्था सरकारबाट पैसा लिने काममा मात्र सीमित बनेका छन्।

 

यी सस्ंथा उपभोक्ता अधिकारका नाममा कमाइ खाने भाडो हुँदै आएको देखिन्छ । आपूर्ति विभागले साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठ वटा उपभोक्तावादी संघसंस्थालाई सरकारी हण्डीबापत रकम बाँडेको छ।

 

यसमध्ये कन्जुर आई नेपाललाई एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चलाई एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई एक लाख ४० हजार, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई एक पटकमा एक लाख ४० हजार र दोस्रो पटकमा एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूहलाई एक लाख र पुनः सोही संस्थालाई एक लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ।

 

उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि यस्ता संस्थालाई रकम बाँडिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । विभागले रकम बाँडे पनि त्यसको सदुपयोय र उपभोक्ता सचेतनाका विषयमा हालसम्म नियमन गर्न सकेको छैन । याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।