काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव हुनुअघि नेकपा एमालले बैशाख १८ मा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्राउने भनेर उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रको २९ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी भने अब संस्कृति ,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेर आएका रबिन्द्र अधिकारीको थाप्लोमा आएको छ ।

 

सन् २०१७ मा १० लाख पर्यटक आएका छन् । जुन नेपालका लागि पर्याप्त छैनन् । अधिकारीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै सन् २०२०सम्म वाषिर्क १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने निर्णय गरेका छन् ।

 

यसअघि सो अवधिसम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो । तर, अधिकारीले मन्त्री भएर आउनासाथै सो लक्ष्यलाई ५ लाखले घटाएका छन् । यसले पनि पर्यटक आवागमन बढाउन अहिले सरकारी तवरबाट भइरहेको प्रयास कमजोर छ भन्ने प्रष्ट छ ।

 

पर्यटनको ठूलो सम्भावना भए पनि आवश्यक भौतिक संरचना नहुँदा अहिले नेपालले ठूलो मात्रामा पर्यटक गुमाउनुपरेको छ ।

 

‘अहिले रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ । त्यसको क्षतिलाई पर्यटनबाट मौ पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ मन्त्रीको पद सम्हामल्दै अधिकारीले भनेका छन्,’जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत पुर्‍याउने मेरो लक्ष्य छ ।’

 

पर्यटन व्यवसायीहरुभने यो सम्भाब्य भएपनि अहिलेकै गतिमा काम गरिरहँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठीन रहेको बताउँछन् ।

 

उनीहरु मन्त्री अधिकारीले एयरपोर्ट निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सडक तथा एयरपोर्टको निर्माण सरकारले गर्ने हो र पर्यटक आगमन बढ्यो भने होटल त निजी क्षेत्र आफैंले बनाइहाल्ने छ,’ पाटा च्याप्टर नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुमन पाण्डे भन्छन् ‘सन् २०३० सम्ममा ५० लाख पर्यटक भित्राउने हो भने कामको खोजीमा कोही पनि नेपाली बिदेश जानुपर्ने छैन, अबको सरकारले यसलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’

 

विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनमा गएर निर्माणलाई तिब्रता दिन लगाउने व्यवस्थापिका संसदको बिकास समितिका पूर्वसभापति अधिकारी अहिले तिनै आयोजनाका अघि बढाउने जिम्मेवारीका साथ पर्यटन मन्त्री बनेका छन् ।

 

समितिको सभापति हुँदा आयोजाहरुको निर्माणमा तिब्रता दिन सकियोस् भनेर उनलेे बैठक भैरहवा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा नै आयोजना गरेका थिए ।

 

यो आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न उनले पटक-पटक सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । भैरहवा विमानस्थलसँगै अन्य विकासका कामहरु समयमा अघि नबढेकोमा उनी चिन्तित देखिन्थे । तर, अब उनि तिनै आयोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी लिएर पर्यटन मन्त्री बनेका छन् ।

 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नका लागि जहाजहरु घण्टौं आकाशमा होल्ड पर्ने स्थिति छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढेको छैन । त्यस्तै भैरहवा विमानस्थलमा पनि काममा खासै सुधार देखिँदैन । र, पोखरा विमानस्थलले त यस वर्षका लागि छुट्टाएको रकम नै खर्च गर्न सकेको छैन ।

 

निजगढ विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यस वर्षका लागि छुट्टाएको ६ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम खर्च नभई बसेको छ ।

 

त्यस्तै जोरपाटी वौद्धस्थित हायात होटलमा भएको नेपाल सरकारको अर्बाैंको लगानी भारतीय व्यवसायीहरुको कब्जामा जान लागेको छ । जसमा सरकारी छानबिन टोली नै यसमा अध्ययन गर्न असफल भएर बसेको छ । र, यसमा अन्य अध्ययन अघि बढाउनका लागि यसअघिका मन्त्रीहरुले पनि आवश्यक चासो नबढाएको देखिन्छ ।

 

गत वर्षको मंसिरमा अध्ययन गर्न नसकेको भन्दै एक समितिले रिपोर्ट बुझाएको थियो । त्यसपछि अन्य अध्यनका कुनै काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।

 

हायत होटलमा १ सय ५० रोपनी जग्गा लगानी गरेवापत विसं. ०४९ सालमा नेपाल सरकारलाई को ३९ प्रतिशत सेयर दिइएको थियो । जुन अहिले घटेर घटेर ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

 

पटक-पटक सरकार परिवर्तनका कारण कर्मचारीसँगै पूर्वपर्यटन मन्त्रीहरुले पनि यसमा चासो बढाएका थिएनन् । यसमा थप अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी अब अधिकारीकै काधमा आएको छ । सही तवरमा यसको अध्ययन अघि बढाइयो भने गुम्न लागेको राज्यको सम्पत्ति मात्रै होइन कि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सम्पत्ति हडप्न खोज्ने प्रवृतिको पनि अन्त्य हुनेछ ।