ओलीकाे योगेशलार्इ उधाराे वाचा, सुवास नेम्वाङको प्रस्ताव पनि अस्वीकार
काठमाडौँ । मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई र पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकाल विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा अटाएनन् । भट्टराई र ढकाल कुनै वेला अनेरास्ववियुमा एउटै कार्यकालमा अध्यक्ष र महासचिव थिए ।
पार्टीमा प्रभावशाली संगठक र कुशल वक्ताको व्यक्तित्व बनाएका सचिव भट्टराईलाई गत मंसिरमा चुनावी प्रचारका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली चुनाव जिते मन्त्री बनाउने वचन दिएका थिए । ताप्लेजुङको चुनावी अभियानमै उनले जनताले जिताएर पठाए, आफूले योगेशलाई मन्त्री बनाउने बताएका थिए ।
तर ओलीले वचन पुरा गरेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट ढकाल पनि प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङलगायतले यी दुईलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए ।
त्यस्तै, मन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू पार्वत गुरुङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवारले पनि अवसर पाएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेता सुवास नेम्वाङको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेका छन् ।
पाँचथरबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित वसन्त नेम्वाङलाई कानुनमन्त्री बनाउन प्रस्ताव लिएर शुक्रबार बालुवाटार पुगेका नेता नेम्वाङको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरेका हुन् ।
‘बरु तपाईं नै कानुनमन्त्री बन्नुस्, पोर्टफोलियो मिलाउँला,’ प्रधानमन्त्री–नेम्वाङ संवाद उद्धृत गर्दै निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उहाँ बालुवाटारबाट बाहिरिनुभयो ।’ भेटमा नेम्वाङले ‘मेरो एकजनालाई मन्त्री बनाउनुप¥यो’ भनेर आग्रह गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीले नाम बताउन भनेका थिए ।
तर, नेम्वाङको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्रीले उनैलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । बालुवाटारबाट फर्किएलगत्तै नेम्वाङले निकटस्थहरूसँग आफू कानुनमन्त्री बन्न लागेको प्रचार शतप्रतिशत झुटो भएको दाबी गरेका थिए । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।
