काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्यायो।

 

एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो। पियन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए।

 

नौ हजार पाँच सय ९१ कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिन तयार भए। जबकि यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ।

 

सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै चाहनाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो।

 

३० अर्ब सदुपयोग गरौँ अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थामा स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज रद्द गरेर उक्त बजेट विकासमा लगाउनुपर्ने पूर्वप्रशासकहरूको सुझाव छ।पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ३० अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गरे करिब ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बताउँछन्।

 

यो बजेटले एउटा भव्य नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए। सडकतर्फ लगानी गरे सयौँ किलोमिटर राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने उनको सुझाव छ। याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।