काठमाडाैं । डिभी–पिआरधारी कर्मचारीलाई जागिर छोडाएर अघिल्लोपटक चर्चामा रहेका लालबाबु सामान्य प्रशासन मन्त्रालय फर्किएका छन्, उनको अगाडि धेरै चुनौति रहेका छन् ।

परीक्षा १ : ३० अर्ब बुझाएर स्वैच्छिक अवकाश

सरकारको निर्णयअनुसार नै ९ हजार ५ सय ९१ जना कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेर निवेदन दिएका छन् । यसो गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा कम्तीमा ३० अर्बको सोझै प्रभाव पर्नेछ । तर, स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ हजार कर्मचारी अभाव छ ।

 

केन्द्रका कर्मचारीलाई पैसाको भारी बोकाएर होइन, जनसेवाको उत्तरदायित्व बोकाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने जिम्मेवारी उनीसामु छ ।

परीक्षा २ : खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने

 

सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा र प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीहरू पनि कार्यालय जान आनाकानी गरिरहेका छन् । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशले गति लिन सकेको छैन ।

 

मन्त्री पण्डितले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार एक महिनाभित्र स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाइसक्नुपर्नेछ ।

 

परीक्षा ३ : सरुवा–बढुवामा ट्रेड युनियनको दबाब

 

दलनिकट ट्रेड युनियनले सरुवाबढुवामा दबाब दिने र सरकारको निर्णयलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । त्यस्ता संगठनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखेर मन्त्रालयको निर्णयलाई ट्रेड युनियनको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेछ ।

 

परीक्षा ४ : प्रतिष्ठान र आयोग खारेज गर्ने

 

विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समितिहरूमा करिब २२ हजार कर्मचारी छन् । ती कार्यालय खारेज गरेर कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघअन्तर्गत रहेका विभाग तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरू, जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूको खारेजी र रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । याे खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।