काठमाडाैं । निमाजमति कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास प्योकज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।

 

राज्यलाई भार पर्ने गरी पुर्ववर्ती शेरहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा बर्तमान सरकार अन्योलनमा परेको हो ।

 

५० बर्ष उमेर र २० बर्ष सेवाअवधि पुरा भएका कर्मचारीका लागि सात बर्षको ग्रेड थप गरी सातै बर्षको पेन्सन एकमुस्ट दिने गरी अघिल्लो सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज ल्याएको थियो ।

 

स्वेच्छिक अवकाश आवश्यक्ता छ कि छैन ? अवकाश पाउन केहि दिनमात्रै बाँकी रहेकालाई यस्तो सुविधा दिनुको औचित्य के ?

 

सरकारले करोडौं लगानी गरेका कर्मचारीलाई किन उल्टो पैसा दिएर पठाउने ?, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।