काठमाडौं । लगानी बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण काम आफैंले गर्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयसँग सबै परियोजनाको फाइल मागेको छ।

 

स्थापनाको सात वर्षैसम्म देखिनेगरी कुनै विशेष काम गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना आफूमातहत मागेसँगै उसको क्षमतामा प्रश्न उठेको छ। एक–दुईवटा सिमेन्ट आयोजनाबाहेक बोर्डमातहत रहेका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन, बोर्डले।

 

नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।

 

गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २९ औं सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययन तथा नियमनको अधिकार बोर्डलाई दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको फाइल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

 

ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डसँग जनशक्तिसमेत छैन। अहिले बोर्डसँग ऊर्जा मन्त्रालयबाट गएका एकजना मात्रै प्राविधिक सहसचिव छन्। अरु सबै विदेशी संस्थाले खटाएका परामर्शदातामात्रै छन्। याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।