सडकको लालपूर्जा व्यक्तिको नाममा
म्याग्दी । २०५९ सालमा निर्माण भएको जग्गा बेनी–जोमसोम सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका – ३ दानाका जग्गाधनीले डेढ दशकसम्म पनि मुआब्जा नपाएपनि सडककले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो भने तिर्दै आएका छन् ।
न मुआब्जा, न भोगचलन तर आफ्नो जग्गामा बनेको सडकको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका हुन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका नेत्र गर्बुजाको तीन रोपनी जग्गा सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरियो ।
विसं २०५९ मा तत्कालीन नेपाली सेनाले सडक विस्तारको क्रममा परेको खेतीयोग्य जमिन सडकमा परे पनि गर्बुजाकै नाममा लालपुर्जा छ । जग्गा भोक चलनबाट वञ्चित भए पनि उनले नियमित तिरो समेत तिर्ने गरेका छन् ।
दानाकै वीरबहादुर गर्बुजा, शुक्रबहादुर गुरुङको समस्या पनि उस्तै छ । तत्कालीन समयमा सरकारी सेनासंग सडक विस्तारमा आफ्ना माग राख्न सक्ने अवस्था थिएन तर शान्ति प्रक्रियाको शुरुवातसँगै धेरै जमिन गुमेका स्थानीयले पटक–पटक मुआब्जाको माग गरे पनि पूरा भएको छैन ।
“लालपुर्जा मेरो नाममै छ । सवारीसाधन गुड्ने जमिनको तिरो बुझाइरहेको छु” गर्वुजाले भने । उहाँले लालपुर्जा सरकारी निकायको नाममा पास गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भए पनि मुआब्जाका विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।
तत्कालीन समयमा बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा एउटै व्यक्तिको पाँच रोपनीभन्दा बढी जमिन सडकमा परेकाले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तारमा स्थानीयले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
“सार्वजनिक जग्गाको हामीले तिरो तिर्नुपर्छ । अहिलेकै बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा चाहिन्छ” मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका – ४ लेतेका भिमप्रसाद गौचनले भने ।
उहाँले तत्कालीन समयमा सडक विस्तारमा मासिएको जमिनको मुआब्जाको पर्खाइमा बसेका स्थानीयलाई अहिले सडक विस्तारले थप क्षति पुगेको बताए । दुईपटक सडक विस्तारमा जमिन गुमेकालाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनतालाई पीडा माथि पीडा दिनुहुन्न गौचनले भने ।
प्रदेश नम्बर ४ का सदस्यसमेत रहनुभएका चन्द्रमोहन गौचनका पिता भीमप्रसाद गौचनले जिल्लाबाट निर्वाचनमा जितेर प्रदेश र केन्द्रमा पुगेकालाई समेत समस्याका बारेमा जानकारी गराउने बताए । सडक विस्तारको क्रममा जग्गासँगै घरसमेत गुमेकाले समेत राहत पाएका छैनन् ।
जमिन अधिग्रहणमा परेको रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा नहुनु जग्गादातालाई सम्मानसहित न्यूनमत सुविधासमेत नदिनेजस्ता गुनासो दैनिकजसो सडक विस्तारका क्रममा आयोजनाका प्रमुख, इञ्जिनियर, साइट इञ्र्चाजका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले सुन्नु परेको छ ।
सडक विस्तारमा सबैभन्दा जटिल समस्या नै मुआब्जा बनेको छ । अवरोध गर्दै हामीसंग मुआब्जा माग्दै आएका छन् भन्दै प्रोजेक्ट इञ्जिनियर सचिन क्षत्रीले सडक विभाग तथा आयोजनाबाटै जनताको मागका बारेमा स्थलगत रुपमै आएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मुआब्जाको नाममा केहीले अनावश्यक माग राख्ने, सडकमा काम गरिरहेका मजदूरलाई समेत अवरोध गर्नेजस्ता गतिविधिसमेत भएको जानकारी दिंदै । उनले लालपूर्जासहित सडकमै आउने स्थानीयको मागका बारेमा मुस्ताङस्थित आयोजनाको कार्यालयमा समेत जानकारी गराइएको जानकारी दिए ।
नालीसहित ११ मिटर चौडाइ हुने सडकले घरमा समेत क्षति पुगेको दानाका स्थानीय पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनले बताए । “घरमा पनि क्षति पुगेको छ, मुआब्जाको समस्या समाधान नगरे भविष्यमा जटिल समस्या निम्त्याउँछ” उनले भने।
बेनी–जोमसोम–कोरला करिडोरअन्तर्गत पहिलो प्याकेज बेनी–भुरुङ तातोपानीसम्म शर्मा यूनाइटेड जेभी, दोस्रो र तेस्रो प्याकेज शर्मा गजुरमुखी जेभी र चौथो प्याकेजअन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङबाट जोमसोमसम्म कोशी कन्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ ।
सडक फराकिलो गर्दै सात मिटर चौडाइमा कालोपत्रलगायतका निर्माण कार्यमा समेत स्थानीयले पुरानो समस्या सुनाउने गरेको आयोजनाका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले बताए । “समस्या जटिल नै हो, यसबारे केही भन्न सकिँदैन” सुबेदीले भने ।
उनले स्थानीयले गुनासो गर्ने गरे पनि सडक निर्माणमा पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेका जानकारी दिए । छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत जोड्ने सडक भएकाले पनि सडक आसपासका बासिन्दाले सडक विस्तारबाट आर्थिकरुपमा धेरै लाभ लिन सक्ने आयोजना पक्षको भनाइ छ । सो सडकलाई ४ नं प्रदेशको जीवनरेखा मानिन्छ । रासस
