काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्धारा नियुक्त गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाईल लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा हटाउने खेल सुरु भएको छ ।

 

उनी ५ बर्षका लागि २०७१ चैत ५ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई नोक्सानी पुर्याएको प्रमाणित भएमा गभर्नरलाई हटाउन सकिने प्रावधान राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ मा छ ।

 

समाचारमा लेखिएको छ, त्यही प्रावधानमा टेकेर गभर्नर नेपाललाई हटाउन खोजिएको हो । एपेक्स बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल र गभर्नर नेपाल दुवै कांग्रेस समर्थक भएकाले फाइल लुकाउन मदत गरेको आरोप लगाइएको छ ।

 

उनी गभर्नर हुनुभन्दा पहिला नै उक्त बैंक एनसीसी बैंकमा मर्जरमा जान निर्णय भएको थियो। तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक ०७२ मंसिर ११ मा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी)सँग मर्जरमा गएको थियो।

 

करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा एपेक्स बैंकसँग सम्बन्धित १७ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेका छ। तत्कालीन कांग्रेस सभापपित एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए।

 

नेपाल गभर्नर नियुक्ति हुने बित्तिकै राष्ट्रबैंकका एमाले समर्थित कर्मचार र उनीबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो। अहिले त्यही रिस साध्न एमाले समर्थित कर्मचारीले नेपाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। याे खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।