काठमाडौँ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता सूची पठाउन केन्द्र सरकारले आग्रह गरेको छ । कानुन निर्माणमा सहजीकरणका लागि नमुना मस्यौदा पठाउने केन्द्र सरकारको नीतिअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले प्रदेशसँग प्राथमिकता सूची मागेको हो ।

 

हरेक प्रदेशलाई तत्काल आवश्यक परेको कानुन फरक फरक हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले प्रदेशसँग प्राथमिकता पठाउन आग्रह गरेको हो । औपचारिक रूपमा पत्राचार नगरे पनि मन्त्रालयले प्रदेश सरकारमा खटिएका आफ्ना कर्मचारीमार्फत प्राथमिकता मागेको छ ।

 

एक/दुई साताभित्र प्राथमिकता आइसकेपछि नमुना मस्यौदा कानुन प्रदेश सरकारलाई पठाउने तयारी कानुन मन्त्रालयको छ । कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले प्रदेशलाई कानुनका प्राथमिकता तोकेर पठाउन आग्रह गरिएको बताए ।

 

केसीले भने, ‘सबै प्रदेशलाई फरक फरक कानुन आवश्यक पर्न सक्छन् भनेर प्राथमिकता मागेका छौँ । सबै प्रदेशको प्राथमिकता एकै नहुन सक्छ । प्राथमिकता आएपछि हामी नमुना मस्यौदा पठाउँछौँ । ’ प्रदेश कानुनमा एकरूपता ल्याउन सरकारले नमुना मस्यौदा बनाउन महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

 

कार्यदलले मौलिक हक लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयको यसअघिको अध्ययनअनुसार प्रदेशले २२ विषयमा कानुन बनाउनु पर्छ । तर, संविधानले तोकेका अधिकार सूचीका विषय भने २२ विषय समेटिएका छैनन् । 

 

अधिकार सूची बाहेकका अन्य विषयमा भने तत्काल मस्यौदा गरी अघि बढाउन सकिने कानुन मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार केन्द्रले १३८ र स्थानीय तहले ६ विषयमा कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

अध्ययनअनुसार संविधान जारीपछि करिब दुई सय मौजुदा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छन् । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने मौजुदा कानुन पनि एक सयकै हाराहारीमा छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय संविधान कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने संवैधानिक लक्ष्य छ ।

 

यस्तै संविधानसँग बाझिएका कानुनको हकमा पनि सोही समयसीमाभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ । आउँदो असोज ३ भित्र मौलिक हक कार्यान्वयन लगायतका बदर हुने कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु पर्नेछ ।