रसुवा । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नागरिकले धेरै आशा गरेका छन्। तर स्थानीय तहमा पाउने सेवा सुविधाबारे सामान्य जानकारी समेत नपाउँदा रसुवाका नागरिक भने समस्यामा पर्दै गएका छन्।

 

नयाँ संरचना अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि विभिन्न ऐन, नियमावली निर्माण गरी सिंहदरबारबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा स्थानीय तहबाट नै नागरिकले पाउने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहबाट के कस्ता सेवा प्रवाह हुन्छ भन्नेमा सदरमुकामका नागरिकले नै थाहा पाएका छैनन्।

 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको बताए पनि त्यो शब्दमा मात्र सीमित भएको सदरमुकाम धुन्चेकी अमिता विश्वकर्मा बताउँछिन्। 'स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भन्ने सुनेको थिएँ,' उनले भनिन्, 'तर केही बुझ्न सकेको छैन।'

 

यसअघि गाविस हुँदा लक्षित वर्गका लागि निश्चित बजेट अनिवार्य छुट्टयाउने गरिन्थ्यो। तर नयाँ संरचनाले लक्षित वर्गका लागि बजेट छुट्टयाएको छैन। स्थानीय तह आएपछि भएका सुविधा पनि कटौती भएको हाकु महिला समूहकी अध्यक्ष फुर्चुङ तामाङले बताइन्। उनले भनिन्, 'पहिला त महिला, दलित जनजाति, अपाङ्ग लगायतमा यति बजेट छुट्टाएको छ भन्थे तर अहिले त के हो केही थाहा छैन।'

 

स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधाको बारेमा नागरिक अलमलमा छन्।

 

सरकारी कार्यालयले सेवा दिने बारेमा कर्मचारी नै अलमलमा परेपछि नागरिकले सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको धुन्चेका स्थानीय प्रमोद कुमार तितुङले बताए। 'अस्ति मेरो भाइको कुकुर बिरामी भएर भेटेरिनरीमा औषधि लिन जाँदा पालिका जाउँ भन्यो, अब हामी कहाँ चाहिँ जाने हो?'

 

गाउँपालिकाहरुले लक्षित वर्गका लागि बजेट नछुट्टाउँदा स्थानीय तहप्रति नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। आफ्नै गाउँ ठाउँको विकासका लागि लक्षित बजेट पाउन नसकेपछि नागरिकमा असन्तुष्टि छ। तर गाउँपालिकामा लक्षित वर्गको लागि भने छुटटै रकम नछुट्याएको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले बताए।

 

लक्षित वर्गलाई भनेर केन्द्र र स्थानीय तहगतका सरकारले मापदण्ड नछुट्याइएको उनी बताउँछन्। आवश्यकता अनुसार वडा तथा वडा पालिकाले गरेको निर्णयमा बजेट छुट्टाइने तामाङको भनाइ छ। उनले भने, 'आवश्यकता अनुसार गरेको निर्णयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं।'

 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि रसुवामा रहेका गाउँपालिकाहरुले लक्षित वर्गको लागि भन्दा पनि समग्र विकास निर्माणका लागि बजेट छुट्टाएर विकास निर्माणलाई गति दिएका छन्। तर स्थानीय तहमा पाउने सेवा सुविधा बारे सामान्य जानकारी समेत नपाउँदा रसुवाका सेवाग्राही यतिबेला अन्यौलमा छन्।

 

स्थानीय तहबाटै पाउने सेवा सुविधाबारे जानाकारी नपाउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने नारा नारामै सीमित भएको देखिन्छ।