काठमाडौं । २०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्ता भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए। करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृहसमेत) अहिले दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन्।

 

दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन्। देशभरका सबैजसो जेलको हालत यस्तै छ। अधिकांश जीर्ण छन्। घाम र हावासमेत पर्याप्त मात्रामा नछिर्ने कोठामा कैदीबन्दी थुनिएका छन्।

 

कैदीबन्दीको अत्यधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ। अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उचित प्रबन्ध छैन।

 

शिशु स्याहार, प्रसूति स्याहार, वृद्धवृद्धा, तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन। क्षमताभन्दा बढी बन्दी रहेका कारण विस्तारा, झुल र खाटको समस्या छ। थुनापछि प्रायः कैदीको स्वास्थ्य जाँचसमेत हुने गरेको छैन।

 

मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा त कतै–कतै मात्रै छ। जेलहरू अपांगमैत्री छैनन्। पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन्। रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेर्न पाउँदैनन्। भेट्न जाने आफन्तका लागि छुट्टै भेटघाट कक्ष छैन। अधिकांश कैदीले भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको बताएका छन्।

 

कारागारमा पिउने पानी, खाना पकाउने इन्धन र बिजुलीको पनि पर्याप्तता छैन। अदालत टाढा रहेका कारण धेरैलाई एकैसाथ हतकडी लगाएर पुर्‍याउन कठिन छ। कैदीलाई खानावापत प्रतिछाक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ।

 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साउनमा ५५ जिल्लाका जेलमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था उजागर गरेको हो । अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुगमनले पनि कैदीको अवस्था जोखिमपूर्ण र दयनीय रहेको औंल्याएको छ।

 

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जेलको अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । याे खबर अाजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।