कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कार्यसञ्चालनमै समस्या झेलिरहेका स्थानीय तहलाई जनशक्ति व्यवस्थापनमा केही सहज हुने भएको छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७४ (नमूना कार्यविधि) स्वीकृत गरेको छ । यससँगै अब स्थानीय तह आफैंले करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यविधिलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी लागू गराउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

 

नमूना कार्यविधिले स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

संगठनको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति करारमा लिँदा अपनाउनुपर्ने विधि उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेरमात्रै करारमा जनशक्ति लिन सक्नेछन् । कार्यालयका लागि वर्षभरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति र करारका लागि योग्य हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभव आदि योग्यता निर्धारण गरी स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

स्थानीय तहले १५ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तथा यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेवसाइट, कार्यालयको सूचना पार्टी र जिल्ला समन्वय समितिको सूचना पार्टीमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ ।