काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजामती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना सरकारले रोकेको छ।

 

स्वेच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकेको हो।

 

अघिल्लो सरकारको निर्णअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो।

 

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेज अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वेच्छिक अवकाश रोकिएको बताए।

 

‘राष्ट्रसेवकलाई सरकारले सुविधाका रूपमा स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्छ तर’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा दिन सकिँदैन। अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी चाहिएको छ।’

 

राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन दिएर स्वेच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै भन्त्री पण्डित यसको विपक्षमा उभिएका थिए।

 

अघिललो सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि फागुन १५ सम्म आवेदन मागेको थियो। यो अवधिमा पाँच सचिवसहित नौ हजार ६५६ कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए। याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।