एक वर्षभित्र संशोधन नभए पुराना ऐन स्वतः खारेज
नयाँ संविधानले निर्देश गरेका विभिन्न ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । संविधानअनुसार संघीय संसदले २६, प्रदेशले २२ र स्थानीय तहले ६ वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ ।
११० कानुन बनाउनुपर्ने निर्देश संविधानले संघीय संसदलाई गरेको भए पनि ८४ वटा विधेयक भने यसअघि नै व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।
केन्द्रीय सरकारले आवश्यक ऐनको मस्यौदा निर्माणमा ढिलाइ गर्दा २१ फागुनदेखि सुरु हुने संघीय संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसक्ने देखिएको छ ।
यसअघि संसदमा पेस भई निष्क्रिय भएका १९ वटा विधेयकमध्ये अधिकांशलाई संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, एक वर्षभित्र संशोधन नभए पुराना ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् ।
