काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका तीन जना सांसदमाथि लागाइएकाे मुद्दाकाे सुनुवाइ स्थगित भएकाे छ । मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएसँगै उनीहरुले आइतबारका लागि निर्धारित संसद सदस्यको शपथ लिन नपाउने भएका हुन्।

 

सर्वोच्च अदालतले आइतबारका लागि पेसी तोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । निवेदक पक्षका अधिवक्ता बाबुराम जोशीले सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश राउतको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेकाले उनैले फेरि मुद्दा फेर्न नमिल्ने कुरा उठाएपछि इजलास स्थगित भएको हो।

 

शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस उल्ट्याउँदै केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले डा. युवराज खतिवडा, रामनाराश जारयण विडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् ।

 

त्यसअघि देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । विवाद अदालतमा पुगेपछि फागुन १३ गते आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीनैजनाको शपथ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो ।

 

सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको र तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।