विराटनगर । प्रदेश १ को सरकार चैत १५ भित्रै बजेट ल्याउने तयारीमा छ, तर प्रक्रिया र बजेटको आकारबारे अलमलमा छ ।

 

प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक ऐन बन्न सकेको छैन भने आम्दानी र खर्चको लेखाजोखासमेत छैन।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद बैठकले यसै आर्थिक वर्षमा नियमति बजेट ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।

 

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट कसरी ल्याउने टुंगो नभए पनि केन्द्र सरकारसँग छलफल गरेर बजेट निर्माण गर्ने बताए । ‘मुख्यतः हालदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो, यो विषयमा केन्द्र सरकारसंग पनी समन्वय गरिनेछ ।

 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला एवं कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बजेट ल्याउन आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ तयार गर्न स्वीकृति दिइसकेको बताए ।

 

आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आर्थिक ऐनसहित आवश्यक कानूनको मस्यौदा निर्माण भइरहेकाले अब बस्ने संसदमा पेश गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए ।

 

उनले भने ‘निर्वाचन भएको तीन महिना भइसकेको छ, प्रदेश सरकार निर्माण भएको पनि यतिका समय बितिसकेकाले जनताले देख्नेगरी काम गर्न सरकारले सानै आकारको भए पनि बजेट ल्याउनेछ, तर प्रभावकारी बजेट हुनेछ ।’

 

अर्थमन्त्री आङ्बोले बजेटको आकारबारे पनि सोचेका छैनन् । केही भए पनि जनताको विकासको अपेक्षालाई पुरा गर्ने अठोटका साथ बजेट आउने उनले जानकारी दिए ।

बजेट बनाउन कर्मचारी अभाव

प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गर्ने निर्णय गरिरहँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा भने अझै कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् ।

 

सो मन्त्रालयमा बजेट तयारीमा प्रमुख भूमिका रहने राजश्व तर्फका दुई उपसचिवलाई सरकारले पठाइसकेको भनिए पनि हाजिर भएका छैनन् ।