सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले नयाँ सहकारी नीतिको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

 

आज रुकुमको सानोभेरी गाउँपालिकामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री केसीले सहकारीको माध्यमबाट युवालाई रोजगारी दिन कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सहकारी नीति आवश्यक रहेकाले यसको तयारीमा प्रदेश सरकार लागिपरेको जानकारी दिए ।

 

“प्रदेश सरकारले नयाँ सहकारी नीति बनाउन तयारी गरिरहेको छ, नयाँ नीति बनेपछि पहुँचका आधारमा आफ्नो सहकारीलाई कार्यक्रम पार्ने सिस्टमको अन्त्य हुनेछ,” मन्त्री केसीले भने ।

 

कर्णाली प्रदेशमा सहकारीले पहुँचका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र कामको मूल्याँकनका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम पाउने उनले बताए । सहकारीले राज्यबाट ल्याएको रकमलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरे गाउँमै युवाले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । अहिलेका सहकारी वित्तीयमुखी भएकाले उत्पादनमुखी बनाउन उत्पादनसँग जोडेर सहकारीको विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

 

 

तरकारी ढुवानीका लागि गाडी माग

रुकुम पश्चिमका सहकारी संस्थाले मन्त्री केसीसँग तरकारी ढुवानीका लागि गाडीको व्यवस्था गरी दिन माग गरेका छन् । रुकुम पश्चिम सानोभेरी गाउँपालिका गरायलाका कृषकले आफ्नो बारीमा उत्पादन गरेका तरकारीले बजार नपाएको भन्दै बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका हुन् ।

 

सानोभेरी गाउँपालिका–३ गरायलामा आज भएको कार्यक्रममा सानोभेरी जनप्रवाह कृषि सहकारी संस्थाका सदस्यले बारीमा उत्पादित ताजा तरकारीलाई सहज रुपमा बजार पुर्‍याउन यातायातको समस्या भएकाले गाडीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जगदीश नकालले बताए ।

 

संस्थाको वार्षिक कारोबार रु एक करोड २५ लाख रहेको छ । सानोभेरी गाउँपालिकाभरि कार्यक्षेत्र भएको सहकारी संस्थामा ३५ वटा समूह आबद्ध छन् भने ६०३ जना शेयर सदस्य रहेका छन् ।

 

यसको प्रत्युत्तरमा कर्णालीलाई ‘अर्गानिक’ प्रदेश बनाउन आधार तयार गर्ने अभियानमा सहयोग गर्न किसानलाई मन्त्री केसीले आग्रह गरे । (रासस)