विराटनग । प्रदेश नम्बर एकको सरकारले सय दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मुन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गबार आयोजित कार्यक्रमका क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

 

सो क्रममा मुख्यमन्त्री राईले, हाल प्रदेश सरकारको मुख्य जिम्मेवारी स्थायित्व, शान्ति, सुशासन कायम राख्‍ने रहेको बताएका थिए। प्रदेश सरकारसमक्ष बजेट नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने “हामीमाथि जनताको धेरै अपेक्षा रहेको छ, र विधिको शासन कायम राख्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको छ।”

 

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यस १ सय दिने कार्यक्रम हाल गठित सात वटा विभिन्न मन्त्रालयको मार्गदर्शकको रुपमा रहेको छ। यससंगै १ सय दिनभित्र उल्लेखित कार्यहरुको थालनी हुनेछ।” एकसयदिन भित्र लागुहुने कार्यहरु समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, “यस लगत्तै हाम्रो वर्कआउट सुरु हुनेछ।’

 

एकसयदिन भित्र समावेश गरिएका अधिकांश कार्यक्रमहरु पुरानै रहेकाछन्। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत, मुख्यत सिचाई, कषिमा आधुनिकीकरण, सहकारीको माध्यमबाट कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, नगदेबाली चिया, अदुवा, जुट, अलैची लगायतको विकासका लागि अर्गानिक जोन बनाउन अध्ययन गर्ने जनाइएको छ।

 

त्यसैगरि, समाजिक विकासतर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक सुरक्षा, कला साहित्य र संस्कृतिको विकासका लागि एक प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि तयारी हुनेछ। त्यसैगरि, प्रदेशभित्र मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, विक्रिविरतरण तथा प्रयोग नियमनमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ।

 

एकसयदिने कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत, जोगबनी विराटनगर किमाथान्का सडकखण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। एकसयदिने सुरुआती कार्यक्रमले हुलाकी राजमार्ग साथै मुख्य राजमार्गलाईको स्तरोन्नतीमा पनि तिव्रता दिने स्पस्ट गरेको छ। त्यसैगरि, अरुण तेश्रो र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यमा दु्रतता दिन संघीय सरकारसंग समन्वय गरि आवश्यक पहल थाल्नेछ।

 

आर्थिक ममिलातर्फ भने सिमीत कुरालाई जोड दिएको कार्यक्रममा करलाई केन्द्रित गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले भने शान्ति सुशासन कायम राख्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ। यस तीन महिनाभित्र मन्त्रालयले प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पहिचान गर्दै अध्यादेश, ऐन, नियम, निर्देशिका कार्यविधी तथा मापदण्ड तयार गर्नेछ।

 

बढ्दो सडक दुर्घटनाप्रति सचेत सरकारले सुरक्षित यात्राको लागि सडक सुशासनलाई अघि बढाउनेछ। पर्यटनको संभावना बोकेका प्रदेशमा सुरक्षित प्रदेश पर्यटनको आधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ जसले पर्यटकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेछ।

 

यसैगरि, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग, ब्यापारी, व्यवसायीको काममा सहजता ल्याउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुनः सञ्चालन ल्याउने भएको छ। रुग्ण रुपमा रहेका आवश्यकीय उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन पहल हुने बताइएको छ।

 

त्यसैगरि, नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सेजको स्थापना गर्न केन्द्रीय सरकारसंग समन्वय गरि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सेज निर्माणको विषयमा विगत लामो समयदेखि पूर्वको उद्योगपतिहरुले आग्रह गर्दै आएका थिए।

 

यस १ सय दिने कार्यक्रम गत फाल्गुन २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरे अनुसार गरिएको हो।