काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड निर्माणका लागि एशियाली बिकास बैंक (एडीबी) ले भारतीय कम्पनी जेपी इन्फ्रालाई अयोग्य ठहर्‍याएको छ । अहिले भइरहेको प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन एडीबीले सडक विभागलाई स्वीकृति दिएको छ ।

 

प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएर आर्थिक मूल्यांकनका क्रममा रहेका बेलामा जेपी इन्फ्राको भागिनी कम्पनी जय प्रकाश एसोसियट्सलाई भारतको उच्च अदालतले २० अर्ब रकम बैंकमा डिपोजिट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

 

जेपी एसोसियट्सको कम्पनी जेपी इन्फ्राले समयमा बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकहरु केही समयअघि यसलाई इन्सल्भेन्सीमा लान आग्रह गर्दै सम्बद्ध निकायहरुमा पुगेका थिए ।

 

यसपछि एडीबीले जेपी एसोसियट्सबारे थप स्पष्ट पार भनेर सडक विभागलाई पत्र लेखेेको थियो । तर अहिले एडीबीले यसको अहिलेको सबै प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्नु भन्दै पत्र पठाएको सडक विभागको एशियन बिकास बैंक आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर सरोजकुमार प्रधान बताउँछन् ।

 

एडीबीको यस्तो पत्र आएपछि विभागले अहिले रिटेन्डरका प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । पुनः टेन्डर गर्नका लागि विभागले अहिले एडीबीसँग स्वीकृति लिँदै छ ।

 

प्रधानले भने, ‘रि टेन्डरको लागि पनि एडीबीबाट स्वीकृति लिनपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामीले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका छौं, केही दिनमा नै रि टेन्डर खोल्ने गरि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ जेपीको भागीनी कम्पनी समस्यामा परेपछि एडीबीले यसको प्रक्रिया लामो समय रोकेर राखेको थियो ।

 

विभागका अनुसार यसअघि नै यो सडकखण्डकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । र, विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्भेको काम पनि सकिएको छ ।

 

अहिले नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड दुई लेनको छ । जसलाई विभागले ४ लेनको बनाउन लागेका हो । जसका लागि विभागले एडीबीबाट ऋण सहयोग लिन लागेको छ । यसअघि विभागले यो सडकखण्ड चार लेनको बनाउन लागि झण्डै १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।

 

यही जेपी इन्फ्रा कम्पनीका कारण देशका दुई ठूला आयोजनामा समस्यामा परेका छन् । यही कम्पनीले ४० मेगावाटको राहुँघाट जलविद्युत आयोजनाको पनि जिम्मा लिएको छ । यो आयोजना भारतीय बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको आयोजना हो ।

 

तर भारतीय एक्जीम बैंकले नै आफ्नै देशको कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । जसका कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

 

त्यसैगरी तनहुँ हाइड्रोमा पनि यसले निर्माणका लागि आवेदन दिएको थियो । प्राविधिक मूल्यांकनकै क्रममा यो कम्पनीको बारेमा नकारात्मक समाचार आएपछि एडीबीले यसमा पनि लामो समय रोेकेर राख्यो ।

 

तर, अहिले भने एडीबीले यो कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहराएर अन्य कम्पनीको आर्थिक मूल्यांकनका लागि स्वीकृति दिएको छ ।