काठमाडौं । सबै मुलुकमा आयोग छन्, तिनीहरू मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी लिन्छन्, छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्छन् तर भारतबाहेक कुनै देशका सरकार आयोगलाई टेर्दैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका र त्यसका उपलब्धिबारे अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बोलिरहेका थिए ।

 

 ‘कार्यादेशको हिसाबले नेपालको मानव अधिकार आयोग एक शक्तिशाली संवैधानिक अंग हो,’ उनले भने, ‘यसले अदालतले झैं दोषीहरूसँग बयान लिने र प्रहरीले झैं बिना जानकारी नै संदिग्धको घरमा खानलासी लिन सक्छ ।’

 

त्यसलाई गम्भीरताका साथ सुनिरहेका थिए, दक्षिण एसियाका समकक्षी आयोगका पदाधिकारी, पश्चिमा विज्ञ तथा राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि । शर्माले जब अघिल्लो वाक्य बोले, धेरैबेरदेखि गम्भीर रहेको हलमा हाँसो छुट्यो । 

 

उनले भनेका थिए, ‘हालसम्म हामीले सयौं घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिसकेका छौं, तर सरकारले एउटै पनि पालना गरेको छैन ।’ विदेशी मानव अधिकारकर्मीका लागि ठट्टाजस्तो लाग्ने शर्माको भनाइ नेपालको तीतो यथार्थ हो । 

 

‘दक्षिण एसियाली हरेक देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना हुनु ठूलो उपलब्धि हो तर दु:खको कुरा, सरकारले आयोगहरूलाई टेर्दैन,’ अफगानिस्तानको मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष डा. सीमा समरले त्यसअघि भनेकी थिइन्, ‘जसका कारण झन्डै २ अर्ब मानिसले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् ।’ 

 

यो अवस्था अन्त्य गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो उनले औंल्याइन् ।, यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ । 
 

दक्षिण एसियाली सरकार मानव अधिकार आयोग