यसकारण नयाँ र पुराना सांसदबीच देखियाे विवाद
काठमाडाैं । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्बभन्दा बढी रकम आफूहरूको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसमेत नवनिर्वाचित सांसदहरूको छ ।
तर, पूर्वसांसदहरूले भने आफूहरूले पास गरेको प्रक्रियामा गइसकेको कार्यक्रम आफूहरूले नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । झन्डै दुई दर्जन बहालवाला सांसदले खर्च आफूहरूले गर्न पाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् ।
खोटाङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा उनीहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट बढाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड पुर्याउनुपर्ने बताए ।
यस वर्ष विनियोजित रकम नवनिर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा खर्च हुनुपर्ने, पाँचभन्दा बढी योजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने, बहुवर्षीय योजना ल्याउनुपर्ने, १० लाखभन्दा कमका योजना हुन नहुने, ३ करोड रुपैयाँको एउटै योजना भए पनि गर्न पाउनुपर्नेलगायत माग गरेका छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
