काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले कर्मचारीका लागि भत्ता र अन्य सुविधामा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करिब ३८ प्रतिशतले कर्मचारीको तलब खर्च वृद्धि गरेको सरकारले अन्य सुविधामा पनि ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा खर्च बढेको हो ।

 

 

सरकारी कर्मचारीहरुको भ्रमणमा मात्रै एक सय १९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तीन शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको भ्रमण खर्चअन्तर्गत विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्चमा भने पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । भ्रमण खर्च र अन्य भ्रमण खर्चमा क्रमशः एक सय २३ र एक सय ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

 

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कुल भ्रमण खर्च एक अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

भत्तामा मात्रै ९ अर्ब खर्च

भत्ता शीर्षकमा मात्रै नौ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको हो । अन्य भत्ता र स्थलगत भ्रमण भत्तामा सरकारले क्रमशः चार अर्ब ६९ करोड र २१ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो ।

 

यी शीर्षकमा ५८ देखि ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । महंगी भत्तामा सरकारले तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र कर्मचारीलाई स्थानीय क्षेत्रमा जाँदा दिइने भत्तामा एक अर्ब ३८ करोड खर्च गरेको छ ।

 

औषधोपचारमा ६ अर्ब २३ करोड

सेवामा रहेका र निवृत्त हुँदा कर्मचारीले सरकारबाट ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ औषधोपचारको रुपमा प्राप्त गरेका छन् । बहालवाला कर्मचारीले सरकारबाट ३५ करोड रुपैयाँ यस शीर्षकअन्तरगत बुझेका छन् भने निवृत्त हुँदा पाँच अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बुझोका हुन् ।

 

‘औषधोपचारमा गएको खर्च निजामती सेवाको वृत्तिविकास अन्तरगतकै खर्च हो । यो खर्च घटाउन सकिँदैन, बरु बढाउनुपर्छ,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । सरकारले जस्तोसुकै स्वास्थ उपचारको जिम्मेवारी लिनुभन्दा निश्चित रकम तोकेरै दिइने यो व्यवस्था राम्रो भएको र अन्य मुलुकमा पनि यस्तो अभ्यास रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

 

२५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीहरुले सेवा अवधिमा पाउने औषधोपचार वापतको रकम पूरै नलिएको अवस्थामा निवृत्त हुँदा बाँकी रकम एकमुष्ठ लिन पाउने व्यवस्था छ ।

 

पोशाक र खाद्यान्नमा १६ अर्ब ९२ करोड

सरकारले कर्मचारी र सेना प्रहरीलगायतको पोशाक तथा खाद्यान्नमा १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले पोशाकमा ३ अर्ब १८ करोड र खाद्यान्नमा १३ अर्ब ७४ करोड खर्च गरेको छ । प्रहरी, कारागार लगायतमा समेत खाद्यान्न वापत खर्च हुने प्रवत्ता पोखरेलले उल्लेख गरे ।

 

 

गत आव ०७३-७४ मा १० खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले कर्मचारीको तलब लगायतका अन्य सुविधामा मात्रै एक खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको साढे ११ प्रतिशत हो ।