काठमाडौं । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरुको तयारी छ ।

 

सोमबार बिहान नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि, सरकार र विद्यार्र्थीबीच विगतमा भएका सहमतिविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

 

त्यसप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ५ गते पद्मोदय स्कुलमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिए ।

 

 

बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङलगायत सहभागी थिए ।

 

 

शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने र आन्दोलनको स्वरुप सरकारलाई असहयोग गर्ने खालको हुने नेविसंघ अध्यक्ष महरले बताए ।

 

उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड उल्लंघन हुने गरी हरेक वर्ष चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । ७२ घण्टाको अल्टिमेटमपछि पनि यस्तै रहिरहे असहयोग आन्दोलन शुरु हुन्छ ।’

 

 

असहयोग आन्दोलनबारे थप स्पष्ट पार्दै महरले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने, गाडी चल्न नदिनेलगायत कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुन्छौं ।’

 

तर, आफूहरुको आन्दोलनबाट विद्यार्थीहरुको पठनपाठन भने प्रभावित नपार्ने उनले बताए ।