सरकारसँग आक्रोशित कर्मचारीः हामीलाई नोकरको रुपमा नहेरियोस् ! (भिडियोसहित)
संघीयताको सबैभन्दा बढी माया कर्मचारीलाई छ
काठमाडौं । सरकारलाई संघीय संरचनानुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ठूलो चुनौती छ । नयाँ सरकार गठनसँगै करिब १० हजार निजामति कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश (भीआरएस) रोजे । तर सरकारलाई यही निर्णय गलपासो भयो ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै अनुभवी कर्मचारीलाई सरकारी ढुकुटी दिएर विदाइ गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
जसकारण यतिबेला सरकार र कर्मचारीबीचको विवाद सतहमा आएको छ । काम गर्न सक्षम कर्मचारीलार्ई भीआरएस दिएर विदाइ नगर्ने सरकारले अडान राखेको छ । यतिसम्म कि, अघिल्लो सरकारले बिदाइ दिने भनी गरेको निर्णय नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले रोकिदिएको छ ।
तर अटेर गरेर खटाएको ठाउँमा नगए बर्खास्ती समेत गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । कर्मचारीहरु भने समायोजन ऐनले भीआरएस दिनुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै अदालत जाने धम्की दिँदै छन् ।
यसै विषयमा नेपालआजले निजामती कर्मचारी संगठन ट्रेड युनियनका पूर्वअध्यक्ष भोला पोखरेलसँग अन्तरवार्ता गरेको छ ।
निजामती कर्मचारीलाई भीआरएस दिनेबारे संसदले नै जारी गरेको कानुनलाई सरकारले पालना नगरेकोले आफूहरुले सचेत गराउँदैआएको पोखरेलले बताए ।
‘सरकारले हिजो हामीसँग एग्रिमेन्ट गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गराउन लागिपरेका हौँ,’ उनले भने ‘पहिले सरकारले बजेट छैन भनिरहेको थियो तर अर्र्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा त्यस्तो रहेनछ । त्यसैले सरकार कानुन सम्मत चल्नुपर्छ ।’
केही दिनमै भीआरएसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सामन्य प्रसाशन मन्त्रीलगायतसँग छलफल हुने र यसले समस्या समधान हुने पोखरेलको विश्वस छ ।
‘कर्मचारीकै अटेरीका कारण संघीयता असफल हुने हो की ?’ भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले संघीयताको सबै भन्दा बढी माया निजामती कर्मचारीलाई रहेको दाबी गरे ।
सरकारले कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा गएन भनी आरोप लगाउनुको ससट्टा आभारभुत कुराहरु पूरा गरेर पठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
साथै सरकारले कर्मचारीलाई कर्मचारीको रुपमा नभएर नोकरको रुपमा हेरिरहेको भन्दै यसले सरकारको सम्मृद्धि यात्रा असफल हुने पोखरेलको तर्क छ ।
पोखरेलले अघि भने, ‘संघीयता अध्ययनका लागि विदेश गएका नेताका आसेपासे कर्मचारीहरुलाई थानकोटबाट उता जानु नपर्ने तर अनुभवी भन्दै सोझा कर्मचारीलाई मात्र लखेट्ने ?’
संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने भन्दै निमुखालाई पेलेर समस्या समाधान नहुने पोखरेलको गुनासो छ ।
कर्मचारी संघीयता भोला पोखरेल