सरकारले सार्वजनिक यातायातमा हड्ताल निषेध गर्दै व्यवसायीले गाडी नचलाए नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षा निकायले संचालन गर्ने भएको छ ।

 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सिन्डिकेट कायम राख्न वैशाख २० गते सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा गरेपछि सरकारले आन्दोलन निस्तेज पार्न सुरक्षा निकाय परिचालनको तयारी गरेको हो।

 

महासंघले वैशाख २६ गतेदेखि भने अनिश्चितकालिन चक्काजामको घोषणा गरेकाे छ ।

 

गृहसचिव प्रेमकुमार रार्इले सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा भएकाले हड्ताल गरेमा सुरक्षा निकायले गाडी नियन्त्रणमा लिएर चलाउने बताए।‘हामीसँग जनपथ,सशस्त्र र सेनासँग चालकहरु छन्।

 

यातायात व्यवसायीले हड्ताल गरे नियन्त्रणमा लिएर सुरक्षा निकायका चालकले चलाउँछन्। हामी सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने व्यवसायीलार्इ समेत कारवाही गर्नेछौं,' उनले भने।

 

अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल सजाय र एक हजार रुपैयाँ दुबै कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ।

 

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर हड्ताल निषेध गर्ने तयारी थालेको स्रोतले बतायो।

 

उनले व्यवसायीको हड्तालको कार्यक्रमसँगै सिन्डिकेट तोड्न यातायात व्यवस्था विभागसँग सहकार्य थालिसकेको बताउँदै सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने बताए।

 

यता यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक यातायात रोके तत्कालै स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा लगत संकलन गरेर रुट पर्मिट खारेज गर्ने भएको छ।

 

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरार्इले सर्वसाधरणलार्इ समस्या हुने गरि चक्काजाम गरेमा तत्कालै रुट खारेज गरिदिने बताएका छन्। ‘हामी सर्वसाधरण यात्रुलार्इ समस्या पर्ने गरि गाडी रोके तत्काल रुट पर्मिट खारेज गरेर इच्छुक यातयात व्यवसायीलार्इ एकै दिनमा अस्थायी रुट इजाजत दिने गरि व्यवस्था गर्छौ र प्रक्रिया पुर्याएर आए स्थायी पनि दिन्छौ’उनले भने।

 
सरकारले निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीमार्फत सार्वजनिक यातायात चलाउनुपर्ने,रुट इजाजतका लागि पञ्जीकरण गर्नुपर्ने, यातायात समिति असारदेखि नवीकरण नहुने सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएपछि महासंघको अगुवाइमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा हुँदै छ।

सिन्डिकेट