नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्जको इजलासले गत वर्षको जेठ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई आदेश दियो– नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ८ की दीपिका सोनीलाई एक महिनाभित्र नागरिकता दिनू।

 

२२ वर्षीया दीपिकाले सो आदेशको एक वर्षपछि मात्रै सोमबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइन्। लामो कानुनी झन्झट पूरा गरेर उनले पाएको नागरिकतामा उच्च अदालतको इजलासको परमादेश अनुसार जारी गरिएको भन्ने टिप्पणी समेत लेखिएको छ।

 

उच्च अदालतले नागरिकता दिनू भन्ने आदेश गरे पनि कुन प्रक्रियाबाट नागरिकता दिने भन्ने कानुनी अन्यौल रहेकाले नागरिकता दिन केही ढिलाइ भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर शाहीले बताए।

 

गृह मन्त्रायलसँगको परामर्श, दीपिकाका तीन जना छिमेकीको सनाखत, वडा कार्यालय र प्रहरीको छुट्टाछुट्टै सर्जमिन मुचुल्कासहितको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिएको उनले जानकारी दिए। नागरिकता पाएपछि दीपिका निकै खुसी छिन्। ‘ढिलै भए पनि न्याय पाएँ’, उनले सुनाइन्। 

 

दीपिकाकी आमा पूर्णिमा सिंहसँग जन्मको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको नागरिकता भए पनि आमाले नागरिकता पाउनुभन्दा पहिले उनको जन्म भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नागरिकता दिन इन्कार गरेको थियो। दीपिकाका बुवा गजेन्द्र सिंहको ०४९ मंसिर १४ मै मुत्यु भएको र आफन्तहरुले नागरिकतामा सनाखत गर्न नमानेकाले उनले नागरिकता पाउन सकेकी थिइनन्। 

 

तर, उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र वीरबहादुर डाँगीको इजलासले नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममितिदेखि नै नागरिकता पाउने व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको मान्नुपर्ने तर्क गर्दै नागरिकता पाएको दिनबाट मात्रै नेपाली नागरिक भएको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै दीपिकालाई आमाको नामबाट वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन २०७४ जेठ १७ गते आदेश दिएको थियो। 

उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलास जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके नागरिकता