काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रने व्यवसायीको चेतावनीलगत्तै सरकारो उनीहरूको समिति नै खारेज गर्ने कठोर निर्णय गरेको हो। 

 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सवारीको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सबै प्रकारका कदम चाल्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए।

 

‘सिन्डिकेट गर्नेसँग सरकार झुक्दैन’, मन्त्री पण्डिले भने, ‘सरकारले यसकाविरुद्ध आवश्यक सबै कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।’

 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्ताव लगेका थिए।

 

सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरका तीन सय ५ यातायात समिति निष्क्रिय हुनेछन्। यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन, २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए। सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो।

 

यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका ०६० को संशोधन गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयअनुसार समितिहरू कम्पनी वा फर्ममार्फत पज्जीकृत भएर सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन। समितिमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने अरनिको यातायात समिति कम्पनी वा फर्ममार्फत सवारी सञ्चालनका लागि यातायात विभागको सम्पर्कमा आएको छ।

 

निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै चैत २६ गतेपछि देशैभर यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। अन्नपुर्ण पोष्टबाट ।