काठमाडाैं । न कानुनकाे जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार । स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको जिम्मा पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिमा आउने मुद्धा किनारा लगाउन निकै असहज छ । 
 

यही अज्ञानताकै कारण गरिने निर्णय उनीहरु आफ्नै लागि घाँडो बन्न थालेका छन् । 
 

जिल्लाको गढवा गाउँपालिकाले अहिले उच्च अदालतमा तारेख खेपिरहेको छ । 
 

न्यायिक समितिले गरेको निर्णयका कारण अहिलेसम्म उच्च अदालतमा तीनवटा तारेख बनिसकेको, गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिर भन्छन् हेरौँ फैसला के हुन्छ ? 

गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले आफ्नी आमाका नाममा रहेको जनिम पाउनुपर्ने भन्दै नामसारीका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिए । वडा आध्यक्षले नामसारीका लागि सिफारिुस गर्ने ईच्छाा नदिएपछि

उनी गाउँपालिका अध्यक्षकहाँ पुगे । अध्यक्षले प िवडाको जिम्मेवारी काम आफ्नो काँधमा लिन चाहेन् । 

अध्ययनले सिफारिस दिन नमिल्ने भनेपछि यो मुद्धा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पेस भयो । समिितका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले घटनाबारे बुझिनन् ।,

नागरिक दैनिकबाट ।