काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएदेखि अभिभावक चर्को शुल्कको तनावमा हुन्छन् । त्यति मात्र होइन विद्यार्थी सङ्गठन, अभिभावक सङ्घ सङ्गठनले पनि चर्को शुल्कको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम पनि शुरु गर्छन् । तर विस्तारै यी मुद्दा त्यसै सेलाउँछन् । 

 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका पूर्वसांसद बीपी यादवले आफ्नो छोरालाई विद्यालयले दिएको झोला देखाउँदै भन्नुहुन्छ, ‘ल यो हेर्नुस् बजारमा तीनसय रुपियाँमा पाइने झोला एक हजारमा स्कुलले किन्न बाध्य पारेको छ ।’ निजी विद्यालयले चर्को शुल्क लिन्छन् नै ।

 

त्यसबाहेक कपाल काट्नेदेखि लिएर जुत्ता, मोजासम्म । सातदोबाटोस्थित एक इन्टरनेसनल स्कुलमा आफ्ना बच्चालाई कक्षा १ मा भर्ना गराउँद ५० हजार रुपियाँ तिर्नुभएका वीरेन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो, एकजना बच्चा पढाउन एकजनाको कमाइले नपुग्ने भयो । बच्चा भर्ना गर्न ऋण गर्नुपर्यो ।’ 

 

यस्तो पीडा शहर बजारका अधिकांश अभिभावकको रहेको छ । तर, सरकारी स्तरबाट त्यसको समाधान गर्ने उपायमा निकालेको देखिदैन । कहिले काहीँ अनुगमन गरे पनि औपचारिकता मात्र पूरा गरेको हुन्छ । 

 

आइतबार एक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले सबै निजी विद्यालय गलत छैनन, जसले चर्को शुल्क लिएका छन्, तिनीहरुमाथि अनुगमन गरी कारवाही गर्ने धारणा राखे ।

 

उनले भने, ‘कानुन अटेर गरी चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’ प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्वाहाम्फे शिक्षाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । उनले सरकारी तथा निजी दुवै विद्यालयको पढाइको मापदण्ड एकै किसिमको बनाउनुपर्ने बताए । 

 

राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनले शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा चर्को नारा लगाउँछन् तर अधिकाँश नेताका छोरा छोरीहरु ती महँगा स्कुलमा निःशुल्कमा पढिरहेका हुन्छन् । एक अभिभावकले भन्नुभयो, ‘विद्यालयहरुले निःशुल्कमा मात्र पढाउँदैन बेला बेलामा चन्दा सहयोग दिएर नेताहरुको मुख पनि बन्द गराइरहेका हुन्छन् ।’

 

आइतबार संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले राजधानीमा ‘निजी विद्यालयको चर्को शुल्कवृद्धि र शुल्क मापदण्ड निर्देशकाका कार्यान्वयनको सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसमा विद्यार्थी नेताहरुले निजी विद्यालयहरुले चर्को शुल्क फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । 

 

अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले विद्यालय घाटामा चलेको दावी गर्नु नाटकको संज्ञा दिए। त्यसैगरी अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाले देशमा लोकतन्त्र आए पनि शिक्षामा लोकतन्त्र नआएको टिप्पणी गरे ।

निजी विद्यालय मनोमानी