काठमाडौं । महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले मनाेमानी शुल्क लिने गरेकाे भन्ने गुनासाे बढेपछि अनुगमन सुरु गरेको छ । 

 

नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएसँगै भर्नाका लागि आउने विद्यार्थीबाट विद्यालयअनुकूल भर्ना शुल्क लिएको जनगुनासो बढेपछि महानगरले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले जानकारी दिएका छन् । ‘वैशाखभित्र भर्ना लिने समयमा महानगरले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नेछ’, उनले भने ।

 

शुल्क भौतिक संरचनाबमोजिम केन्द्रित हुने भएकाले अनुगमनका क्रममा अनुचित भए सम्झाइबुझाइ गर्ने र नमाने थप कारबाही गरिने पनि अर्यालले बताए ।

 

महानगरले गत असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयमा विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले अनुगमन गरिरहे पनि वैशाख भर्ना लिने महिना भएकाले विशेष रुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । 

 

हाल महानगरमा एक सय सामुदायिक विद्यालय र करिब ७ सय निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्, जसमा एक लाख ६५ हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् ।

 

स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारअनुरूप महानगरभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा महानगरको काँधमा छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ नयाँ विद्यालयका लागि महानगरमा आवेदन परेको छ भने चालु विद्यालयमा कक्षा थपका लागि एक सय निवेदन परेको छ । 

 

विसं २०११ मा नक्सांकनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए पनि २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा थप विद्यालयका लागि अनुमति दिइँदै आएको छ ।

अनुगमन मनपरी शुल्क