काठमाडौं । सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि यातायात व्यवस्था समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै देशभरका करिब ४ सय यातायात व्यवस्था समितिका नाममा रहेको अर्बौंको सम्पति सरकारको हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था समितिले वार्षिकरुपमा आफ्ना सदस्यबाट लाखौँ रुपैयाँ उठाउने गरेका छन्।

 

संस्था दर्ता ऐन-२०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्था बिघटन हुँदा संस्थाका नाममा भएको सम्पूर्ण सम्पति नेपाल सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ।

 

सरकारले संस्था दर्ता ऐन-२०३४ बमोजिम दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समिति साउनबाट नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था समितिहरु साउन १ गतेबाटै बिघटन हुने छन्।

ऐनको  दफा १४ मा भनिएको छ, ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ।’

 

यस्तै बिघटन भएको संस्थाको तिर्नुपर्ने दायित्व संस्थाको सम्पतिले भ्याएसम्म नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

 

यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासँघ आबद्ध धेरै व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान आफुहरु तयार रहेको बताउँदै संस्था नविकरण नगर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै राजनीतिक लबिङ गरिरहेका छन्।

 

समितिका नाम रहेको सम्पति सरकारले लिन सक्ने भयले अरनिको यातायात समितिले १८ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ यातायात व्यवस्था समितिले ३ करोड रुपैयाँ खाताबाट निकालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

 

श्रोतले भन्यो,’ यातायात व्यवसायीले संस्था नविकरण नगर्ने निर्णय फिर्तालाई आन्दोलनको फेस सेभिङ बनाउन खोजेका छन्। अर्बौं रुपैयाँको कुरा छ, सरकार नवीकरण नगर्ने निर्णयबाट फिर्ता पनि हुन् सक्छ।’

 

राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि निर्वाचनका समयमा समितिको पैसा लिने श्रोतको दाबी छ। यस्तै समितिका पदाधिकारीहरुले समितिको रकम दुरुपयोग गर्न मिल्ने भएकाले नै संस्था बचाउन चाहेका छन्।

 

सरकारी निकायले संस्थाले गरेको खर्च पारदर्शी भए नभएको नियमन नगर्दा संस्थाका नाममा रहेको रकम अपचलन गर्न सहज भएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै श्रोतका अनुसार, बस व्यवसायी समिति भन्दा ट्रक व्यवसायी समितिसँग बढी सम्पति छ।

---

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गम्भीर लापरबाही

संस्था दर्ता ऐन-२०३४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) लाई ऐन बमोजिम दर्ता भएका संस्थाहरुको हिसाबकिताब परिक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ। तर हाल सम्म कुनै पनि सिडियोले यातायात व्यवस्था समितिका खातापाता हेर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।

गैर नाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिले करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गर्दा पनि सिडियोले कानुनी प्रावधान र अधिकार हुँदा पनि समितिहरुको हिसावकिताव हेर्न नसकेका हुन्।

 

ऐनको दफा १० ले सिडियोलाई समितिको रकममा हुने अनियमितता नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

 

यातायात व्यवस्था विभाग श्रोतले भन्यो, ‘यातायात समितिले राजनीतिक आडमा अनुचित फाइदा लिदैं आएका छन्। उनीहरुलाई भएको राजनीतिक संरक्षणले सिडियोहरु चाहेर पनि केहि गर्न सक्दैन थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सिन्डिकेट हटाउन पहल भएकाले मात्र कानुन कार्यान्वयन गर्न सकिएको हो।’

 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको प्रावधान बमोजिम काम गरिरहेकाले कुनै पनि किसिमको सिन्डिकेट सरकारलाई सह्य नहुने बताउँछन्।

 

यातायात व्यवसायीले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबाट आन्दोलन गर्ने बताइरहँदा भट्टराई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले कुनै पनि महासंघ नचिन्ने बताउँछन्।

 

विभागबाट रुट परमिट लिएका सवारीधनीलाई विभागले चिन्ने भन्दै भट्टराईले भने, ‘कसैले हामीले दिएको परमिट अनुसार सडकमा गाडी चलाएन भने तत्कालै रुट परमिट खारेज गर्नेछौं।’