मासु खाँदै हुनुहुन्छ ?, होसियार् ! १ सय ५० थरी रोगको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ
मासु ब्यापारीको लापरवाहीमा सरकारकै साथ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबासी दैनिक २५ देखि ३० टन मासु खाने गर्छन् । तर मासुसँगै १ सय ५० थरीका रोग खाइरहेको तथ्यबारे उनीहरु अनविज्ञ छन् ।
राजधानीकै उपभोक्ता आफूले हरेक दिन खाने मासु कहाँबाट ल्याइन्छ ? कस्तो तरिकाले बजारमा ल्याइन्छ भन्नेबारे खासै सरोकार राख्दैनन् ।
खासगरी पशुुजन्य पदार्थ ढुवानीमा सर्वाधिक लापरवाही हुँदैआएको छ । मासुजन्य पदार्थ आफैँ पनि रोग सर्नसक्ने संवेदनशील वस्तु मानिन्छ । यस्ता वस्तु ढुवानी मात्रै नभएर कटनी र बिक्री वितरणमा संवेदनशील बन्नुपर्ने हुन्छ ।
तर देशको राजधानी लगायत ठूला सहरमै ब्यापारीहरुले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मासुजन्य वस्तु बिक्रीमा चरम लापरवाही हुने गरेको छ ।
उपभोक्ताकर्मीहरुका अनुसार ब्यापारीहरुले आम मानिसको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरिरहेका छन् ।
राजधानीलगायत सहर भित्रिने गरेका खसीबोका, राँगा, कुखुरा, बंगुर लगायत मासुका लागि ल्याइने जनावरको अवस्थाबाट पनि यसमा लापरवाही गरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ ।
ट्रकमा कोचाकोच गरेर ल्याइने, फोहोर ठाउँमा राख्ने, फोहोर पानी खुवाउने, कटनीको क्रममा फोहोर पानी प्रयोग गर्ने, झिँगा भन्किरहेको अवस्थामा मासु काट्ने र बेच्ने ब्यापारीको नियमित कर्म नै बनेको देखिन्छ ।
थानकोट, टोखा, ठैव तथा कीर्तिपुरलगायत राजधानीका ९÷१० ठाउँका खोला किनारमा सोझै लगेर ती पशु बध गरी फोहोर पानीको प्रयोगमा मासु तयार पार्ने गरिएको पाइएको छ । जुन पानी स्वयं छुनको लागि समेत अयोग्य मानिन्छ । मासु बिक्रेताहरु भने त्यस्तो पानीले मासु पखाल्छन् ।
यसबाहेक मासु ढुवानीको अवस्था उस्तै छ । मासुजस्तो खाद्य वस्तुलाई विशेष शुद्धताका साथ ल्याइनुपर्नेमा ठेलागाडा रिक्सामा ल्याइन्छ । हेर्दा समेत अमानवीय लाग्ने गरी निर्मम तरिकाले यसरी जनावर ल्याइनु आफैँमा जनावर हकविपरित रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।
मासु पसल उस्तै फोहोर
सरकारले मासु पसल संचालनका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइदिएको छ । सफा–सुघर, पारदर्शी, मासु काट्ने मान्छेले हात, अनुहारमा माक्स र ग्लोब्सको प्रयोग गर्ने लगायत विभिन्न मापदण्ड सरकारले नै तयार पारेको छ ।
तर राजधानीका अधिकांश मासु पसलको हालत नाजुक छ । मासु पसलेहरु मासु काटिरहँदा माखा भन्किरहन्छन् । मासु काट्नेको हातमै फोहोर लागेको हुन्छ । उसले लगाउने कपडा उस्तै फोहोर ।
यस्तै झिँगा भन्किएका टहरामै मासु पसल खोलिएको हुन्छ । उपभोक्ताहरु त्यस्तै मासु धमाधम खाइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा त सडकछेउमै प्लास्टिक ओछ्याएर मासु फिँजाइएको हुन्छ । खासगरी पछिल्लो समय गाउँबाट लोकल खसी–बोका ल्याएर हरेक शनिबार सडकछेउमै काटेर बिक्री बितरण गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।
यसरी मापदण्ड बिपरित मासु पसल संचालन र मासु बिक्री धमाधम भइरहँदा राज्यका सम्बन्धित निकाय भने मौन छन् । बि.सं. २०५५ सालमा मासु जाँच ऐन बनेको थियो । जस अन्तरगत मासु बिक्रीको लागि हरेक पसलेले निश्चित नियम पालना गर्नै पर्ने बाध्यकारी नियम छ ।
यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले परमादेश पनि जारी गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको पाइएको छैन । मासु पसलको मापदण्ड कतै पनि निर्धारण नहुनु आश्चार्य र बिडम्वना भएको बताउँछिन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी विमला खनाल ।
स्थानीय तह गठन भएपछि पनि यस्ता कानुन विपरित काम गर्दैआएका पसलेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
ऐन कार्यान्वयनमा नआउनुको कारण उपभोक्ताले स्वच्छता नखोज्ने र नियमनकारी निकायका कर्मचारीले चाहीँ आफ्नो ठाउँ खोज्दैआउनु रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
पशु सेवा विभाग र महानगरको लापरवाही
तर सम्बन्धित निकायबाट कुनै नियमनको पहल नभएको गुनासो छ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको ।
उनीहरु भन्छन्, मासुसँगै हामी प्रत्यक्ष रोग नै ग्रहण गरिरहेका छौँ । आधुनिक र सरसफाइको अभावमा ब्यापारीको लापरवाहीसँगै राज्यका नियमनकर्ता संस्था भने यसप्रति आँखा चिम्लिरहेका छन् ।
मासुजन्य पदार्थको जाँचको सन्दर्भमा भने छुट्टै जटिलता छ । ल्याब टेक्निसियन र भेटेनरी डाक्टरहरुको द्वन्द्वका कारण मासुजन्य पदार्थ जाँचका लागि सरकारले कुनै कारावही अघि बढाउन नसकेको बताइन्छ ।
कारवाहीकाे जिम्मेवारी पाएका महानगर र पशु सेवा विभाग, मन्त्रालयको ध्यान यस्तो जटिलता फुकाउने भन्दा थप लम्ब्याउनेतिरै केन्द्रित छ । यी निकायका कर्मचारीले सधैं त्यहाँ स्पेस मात्र खोज्ने गरेको बुझिन्छ ।
जसकारण उपभोक्ताले मासुसँगै १ सय ५० थरीका रोग खाइरहेका छन् । यसले गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा आम उपभोक्ताले रोग ग्रहण गर्न बाध्य छन् ।
पशु सेवा विभाग र स्थानीय तहले अहिले चासो नदिँदा नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो । उनीहरु जिम्मेवार भएमात्र यो समस्या हल हुनसक्छ, उपभोक्ताको स्वच्छ मासु खान पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ।
नियमअनुसार सुधारिएका बधशालामा मात्र पशु बध गर्नुपर्ने, पशु निरीक्षकले चेकजाँच गरेपछि मात्र पशु बध तथा मासु बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ । मासुको चेकचाँपछि त्यसलाई छाप लगाएर कोल्ड भ्यानमार्फत सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनुपर्ने लगायत उपभोक्ताका भान्सामा पुगुन्जेलसम्म त्यसको गुण बिग्रन नदिने खालका प्रावधानलगायत मासु चेक जाँच ऐनमा समावेश छ ।
तर सबै कागजका पानामा मात्र कोरिए । कार्यन्वयान गराउन सम्बन्धित निकायले चासो दिएनन् । यसबारे दबाद नदिएमा ब्यापारीको लापरवाही बढ्दै जाने र जसले गर्दा आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य बिग्रिँदै जाने खतरा सन्निकट छ ।
