काठमाडौं । सिन्डिकेट समर्थनमा सेवा रोक्ने सार्वजनिक सवारीको रुट पर्मिट पहिलो दिनै खारेज हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गृह प्रशासन तथा नागरिक समाजलाई अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्ने सवारीको विवरण लिन अनुरोध गरेको छ ।

 

पहिलो दिनमै देशभर सेवा रोक्ने सवारीको विवरण लिएर त्यही दिन पर्मिट खारेज गर्ने तयारी भइरहेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । सरकारले यस विषयमा शून्यसहनशीलताको नीति लिएको उनले स्पष्ट गरे ।

 

यसअघि गृहले पनि आन्दोलनका नाममा सवारी रोकिए सुरक्षा निकाय परिचालन गरी आफै चलाउने चेतावनी दिइसकेको छ ।

 

‘ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हामी पहिलो दिनमै रुट खारेज गर्छौं, त्यसका लागि उपभोक्ताकर्मी र गृह प्रशासनले हामीलाई नचल्ने सवारीको विवरण दिनेछन्,’ भट्टराईले भने,’ नगरिकलाई असुविधा हुने हर्कत गर्नेको रुट खारेजी गर्न समय लगाउँदैनौं ।’

 

उनले आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक सवारी रोक्नु अपराध ठहरिने भन्दै गृह प्रशासनले पनि त्यहीअनरूप कारवाही गर्ने बताए ।

 

यातायात विभाग व्यवसायी आन्दोलनमा जाँदा सवारी संख्या कति चल्छन्, कति चल्दैनन् भनी आँकडा निकाल्दै छ । झण्डै ६० भन्दा बढी यातायात कम्पनीले बन्दका समयमा पनि सेवा नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।

 

कतिपय व्यवसायी समिति त्याग्दै स्वतन्त्र ढंगले सवारी चलाउन थाल्दै छन् । सवारी रोकिए पर्यटक बसहरुलाई पनि परिचालन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

 

उपत्यकाभित्र विभिन्न कम्पनीका ठूला बसहरु चलिरहेकाले व्यवसायीले आन्दोलनमा आएर सवारी नै नचलाए पनि फरक नपर्ने विभागको आकलन छ । तर, सर्वसाधारणलाई सहज हुने गरी विभिन्न विकल्प दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

 

सुरक्षा निकाय र सरकारी कार्यालयका बसहरुलाई परिचालित गर्ने, बोर्डिङ स्कुलका बसहरु चलाउनेलगायत विकल्प पनि सरकारसँग छ । काठमाडौंभित्र साझा, मयुर, अन्नपूर्ण, सिटी मेट्रो, महानगरलगायत ठूला सबै सञ्चालक कम्पनी छन् ।

 

सँगै नेपाल यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका सवारी पनि सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

 

यातायात संघ तथा समितिहरु समिति नवीकरण रोकेको र कम्पनीमा जान बाध्य पारिएको विरोधमा आन्दोलनको तयारीमा छन् । उनीहले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दै २१ गते सांकेतिक रुपमा सवारी बन्द गर्दै २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

सरकार सिन्डिकेटविरूद्ध