काठमाडौं । सरकारकै संरक्षणमा लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदै आएको पाइएको छ । एक वर्षअघि कानुन आयोग र आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्रालयले लुकाएको खुलेको हो ।

 

उक्त मस्यौदा पारित भएको भए सिन्डिकेट गर्ने व्यक्ति र समूह यतिबेला जेल सजाय भोगिरहेका हुन्थे । आयोगले सिन्डिकेट कायम गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको थियो ।

 

तर त्यसलाई मन्त्रालयले ‘गुपचुप’ राख्दै आएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयकै आग्रहमा आयोगले ऐन संशोधनको मस्यौदा २०७३ चैत ४ मा सरकारलाई बुझाएको थियो । 

 

‘ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुने हो भने सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘चौतर्फी दबाब आएपछि मस्यौदा अघि बढाउँदै बढाइएन । त्यसबारे छलफलसमेत भएको छैन ।’

 

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले ऐन संशोधनको मस्यौदा बनेको आफूलाई थाहा नभएको बताए ।  याे खबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिक छ ।