काठमाडाैं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा एउटा कडाखाले सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ ।

 

सिन्डिकेटकाे पक्षमा आन्दोलनकाे तम्तयारीमा रहेका रहेका यातायात व्यवसायी र तेल बोक्ने ट्याङ्कर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई सजाय गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए ।  

 

सरकारले यातायात सिन्डिकेट खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनमा दर्ता रहेका यातायात व्यवसायी समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।

 

व्यवसायीको चेतावनीपछि थप कडा हुँदै सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुमा हडताल गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने व्यवस्थासहित राजपत्रमा सूचना निकाल्ने तयारी गरेको हो।

 

राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि हडतालमा उत्रने व्यवसायीलाई तत्कालै पक्राउ गरी ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि सरकारले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो।

 

सो क्रममा व्यवसायीहरुले हालै सरकारले जारी गरेको यातायात कार्यविधि फिर्ता लिनुपर्ने र व्यवसायीलाई सवारी चलाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले चक्रीय प्रणाली कायम नगरी सबैलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवारी चलाउन छुट रहेको भन्दै आएको छ। 

 

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नसक्ने आदेश गरेको थियो।

 

शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र नागरिकको दिनचर्यासँग जोडिएका विषयमा सरकारले सूचना प्रकाशित गर्दै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको थियो।

 

सोही फैसलालार्इ आधार मानी सरकारले यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेमा यस्ताे खालकाे कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।

यातायात सिन्डिकेट राजपत्रमा सूचना निकाली