काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गर्ने घोषणा गरेका बेला वाणिज्य बैंकहरुले भने सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्। 

 

बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको सोमबार बसेको बैठकले मुद्दती निक्षेपमा वार्षिक ११ र बचत खातामा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने पुरानो सहमतिलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेर सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिएका हुन्। 

 

लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या केही समाधान भए पनि एक महिनाका लागि पुरानो सहमतिलाई निरन्तरता दिइने बैंकसं संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए। याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।
 

सिन्डिकेट वाणिज्य बैंकहरु