काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरु भत्काउन आदेश दिएको छ। 

 

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।  

 

ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। २०६९ सालमा फेवाताल अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ।

 

 २०१८ सालमा २० हजार ३ सय १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा  केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ९ हजार रोपनीमा खुम्चिएको पाइएको थियो।

 ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  
 

फेवाताल अतिक्रमण संरचना भत्काउन सर्वोच्चको आदेश