नेपालकै नमुना भनिंदै आएको बुटवलको अटो भिलेज परियोजनाबाट एसियाली विकास बैंकले हात झिकेको छ ।

 

स्थानीय व्यवसायीहरु विभाजित हुँदा एसियाली विकास बैंकले २७ करोड ३३ लाख रुपैयांँको परियोजनाबाट बैंकले हात झिकेको छ ।

 

मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनाअन्तर्गत बुटवल मैनाबगरस्थित १४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको अटो भिलेजमा अटो भिलेज पूर्वाधार, संचालन तथा व्यवस्थापन परियोजना शुरु गर्न आधा दशक लामो पहल भए पनि व्यवसायीहरु एकमत नहुँदा स्थानीय सहभागिता सन्तोषजनक नभएको भन्दै दातृ निकाय एडीबीले हात झिकेको हो ।

 

बुटवल उपमहानगरपालिकामार्फत सार्वजानिक निजी साझेदारी मोडेलमा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाका लागि कम्पनी गठन र दर्ता हुन नै लामो समय लागेको, कम्पनी दर्ता भए पनि लागत सहभागिता न्यून भएको र परियोजनाका लागि म्याद थप्दा पनि काम शुरुवात हुन नसकेपछि एडीबीले अटो भिलेज परियोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गरेको परियोजना बुटवल इकाइका प्रोजेक्ट म्यानेजर शिखर लामाले जानकारी दिए ।

 

परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सन् २०१८ डिसेम्बरसम्म रहे पनि दातृ निकायले लगानी नगर्ने भएपछि नेपालकै नमूना भनिंदै आएको अटो भिलेज परियोजना काम शुरु नभर्इ अलपत्र परेको छ ।

 

एडीबीले लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगानीका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेको लामाले बताए ।

 

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार स्थानीय सहभागिता ३० प्रतिशत हुनुपर्ने र कम्पनीमार्फत किस्ता किस्तामा गरेर ८ करोड रकम उठ्नुपर्नेमा १ करोड २ लाख मात्र संकलन भएकाले परियोजना अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा एडीबी पुगेको प्रोजेक्ट म्यानेजर लामा बताउँछन् ।

 

अटो भिलेजका एकथरी व्यवसायीले परियोजना व्यवसायीको हितमा नभएको र अनावश्यक ऋणको भार थोपर्न लागु गर्न खोजिएको आरोपसहित विपक्षमा उभिँदा परियोजना अन्ततः असफल भएको हो ।

 

सन् २०१५ मा पूरा गर्ने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म काम शुरु नै हुन नसकेपछि उपमहानगरले एसियाली विकास बैंकसंग अनुरोध गरी २ वर्ष समय थप गरेर परियोजना अघि बढाउन प्रयास गरेको थियो ।

 

असन्तुष्ट व्यवसायीहरुले कम्पनीमार्फत अटो भिलेज संचालन गर्दा ३० प्रतिशत शेयर गैरव्यवसायी (पब्लिक) लाई दिनुपर्ने प्रावधानका कारण साना व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने र सीमित ठूला व्यवसायीहरुको मात्रै हालीमुहाली हुने हुंदा आफूहरु परियोजनाको विपक्षमा रहेको बताएका थिए ।

 

परियोजनाअन्तर्गत अटो भिलेजमा बहुउद्देश्यीय चारतले अटो सेवा केन्द्र भवन, सडक, ढल, पार्किङ, प्रवेश गेट, पेट्रोल पम्प, तालिम हल, विद्युत, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत कामहरु हुने भनिएको थियो ।

 

परियोजनाको कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत रकम एसियाली विकास बैंकको अनुदान, ३० प्रतिशत रकम नगर विकास कोषमार्फत ऋण र २० प्रतिशत लगानी व्यवसायीले गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

 

बुटवलको मुख्य बजारमा छरिएर रहेका अटो व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा सञ्चालन गरी मुलुककै नमूना अटो भिलेज बनाउने अवधारणासहित अटो व्यवसायीहरु र बुटवल नगरपालिका बीच २०५७ सालमा १० वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो ।

 

२०६७ असार मसान्तमा भाडा सम्झौता सकिएसँगै एक समूहले जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाको नभएको भन्दै विवाद शुरु गरेको थियो ।

 

अटो भिलेजसँगै एडीबीकै ऋण अनुदानको बुटवलकै वडा नंं ७ मा २६ करोड लागतको आधुनिक फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र परियोजना पनि स्थानीयको सहमति जुट्न नसक्दा अन्यौलमै रहेको छ ।

 

यदपि यसमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

 

बुटवलमै वडा नंं ७, ८ मा २१ करोड रुपैयाँको खानेपानी परियोजना पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

 

खानेपानी परियोजनामा स्थानीय समुदायको शुरुमा विरोध भएपनि पछि सहमति जुटेको थियो । तर आयोजना छनोटमै त्रुटी रहेकोले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

शुरुमा हिलपार्कमा बोरिङ धसाए पनि पानी आउन सकेन भने त्यसपछि अर्को स्थान छनोट भएको हो ।