सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शनिबार ‘कर्णाली घोषणापत्र’ जारी गरिएको छ। 

 

कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र तथा नेप्लिज सिभिल सोसाइटी माउन्टेन इनिसियटिभको पहल तथा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपालको समन्वयमा आयोजित ‘समावेशी विकास अधिकारको सुनिश्चिता : सामाजिक न्याय र समृद्धिको पहल’ विषयक कर्णाली सम्मेलनबाट ‘कर्णाली घोषणा पत्र’ जारी गरिएको हो। 

 

कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सांसदहरु, योजनाविद्, विकास साझेदार, उत्प्रेरक र विभिन्न संघसंस्थाको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनद्वारा जारी घोषणापत्रमा ‘६ बुँदे प्रतिबद्धता र नौ बुँदे आह्वान’ उल्लेख गरिएको छ। 

 

उक्त घोषणापत्रमा समुन्नत र समृद्ध कर्णाली निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानुनी शासन, मानवाधिकारको पालना, सामाजिक उत्तरदायित्वका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने, विकास प्रक्रियामा ऐक्यबद्ध सहभागिता, मानव अधिकारमैत्री, लैङ्गिक समानता, समावेशी र सामाजिक न्यायपूर्ण योजना निर्माण र छनोट प्रक्रिया गरी सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अभाव, पछौटेपनको अन्त्य गर्दै श्रमप्रतिको सम्मान र सकारात्मक सोचको विकास गरी यहाँका नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आ–आफ्नोतर्फबाट पहल र प्रयत्न गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता गरिएको छ। 

 

त्यसैगरी, सो घोषणापत्रले आवधिक योजनामा भौतिक पूर्वाधार र मानव विकासको सन्तुलन कार्यक्रम योजना प्रक्रिया (तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन) मा सही परिपाटी बसाल्न, कर्णाली क्षेत्रको विशिष्टतालाई पहिचान गरी माउन्टेन विश्वविद्यालय, प्राविधिक, व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आह्वान गरेको छ। 

 

साथै, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अवलम्बनका लागि लगानीकर्ता र विकास साझेदारको प्रदेश सम्मेलन आयोजना गर्न, राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजनाको निर्धारणमा क्षेत्रीय सन्तुलन प्रवर्द्धन हुनेगरी बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई प्राथमिकता दिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र समग्र कुरीतिको अन्त्य गर्दै लक्षित वर्गको सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत समृद्ध समाज निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग आह्वान गर्ने सवाल घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगको भिन्दै शाखा खडा गर्न, प्राकृतिक स्रोतलाई सामुदायिक सम्पत्तिका रुपमा परिभाषित, अनुसन्धान, प्रशोधन र बजारीकरण व्यवस्था, राष्ट्रिय कार्ययोजनाभित्र कर्णाली क्षेत्रका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशीताको विषयलाई प्राथमिकता दिन संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 

 

त्यसका साथै जलवायु परिवर्तन विकास प्रक्रिया र तिनका उपलब्धिमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम र अवसरको पहिचान गरी विकास आयोजनाको प्रक्षेपण, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनको उपयुक्त नीति तथा मार्गदर्शन तयार गरी लागू गराउन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष आह्वान गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ। रासस

 

कर्णाली प्रदेश घोषणापत्र